ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਉਂਟਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੰਕਰੀ ਮੁਰਲੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਉਂਟਸ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਐੱਨ. ਦਾਸ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਜੈਨ, ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਖੁਮ ਲਾਲ ਰੇਮਰੁਤਾ, ਚੀਫ਼ ਔਡੀਟਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰੁਬਜਯੋਤੀ ਸੇਨਗੁਪਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ/ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਰਟਸ (Courts) ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਥੀਮੈਟਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 18,005 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ।

12ਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਤ 16 ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 180 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

***** 

ਐੱਨਕੇਆਰ/ਪੀਐੱਸਐੱਮ