केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के 20 वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आपदा-रोधी भारत का निर्माण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गृह सचिव ने देश भर के 28 राज्यों के 315 जिलों में 2,37,326 युवा स्वयंसेवकों को आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में तैयार करने के लिए ‘युवा आपदा मित्र योजना’ का भी शुभारंभ किया।

स्थापना दिवस समारोह का विषय था “व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदायों को सशक्त बनाना”। कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन पर सात दिशानिर्देश/एसओपी/पुस्तिकाएँ जारी कीं। ये हैं: (i) आपदा प्रबंधन अभ्यास (डीएमईएक्स) पर दिशानिर्देश (ii) अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) पर दिशानिर्देश, (iii) आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश (iv) ऑफ-साइट आपातकालीन कार्य योजना पर एसओपी (v) सीबीडीआरआर पर दिशानिर्देश (vi) आपदा प्रबंधन शब्दावली और (iv) युवा आपदा मित्र योजना पर पुस्तिका।

अपने संबोधन में, केंद्रीय गृह सचिव ने हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्यों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय जीएलओएफ कार्यक्रम के अनुसार संबंधित हितधारकों के परामर्श से ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) पर अपनी परियोजनाएं स्थापित करें।

एनडीएमए ने आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया के प्रथम प्रत्युत्तर के रूप में 28 राज्यों के 315 जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (बीएसएंडजी) तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) जैसे युवा संगठनों के 2,37,326 युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 'युवा आपदा मित्र योजना' शुरू की है। इसके अलावा आपदा मित्र योजना (यूएएमएस) के विस्तार के तहत पूर्व में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के लिए 1,300 प्रशिक्षकों (टीओटी) को प्रशिक्षित करने का भी लक्ष्य है, जिसकी अनुमानित लागत 469.53 करोड़ रुपये है।

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