भारत सरकार ₹2,516 करोड़ के कुल वित्तीय आउटले के साथ कार्यात्मक पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सभी कार्यात्मक पीएसीएस को ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का सामान्य सॉफ्टवेयर नाबार्ड की ओर से तैयार किया गया है और 27.01.2025 तक 50,455 पीएसीएस को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है।

पीएसीएस परियोजना के कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य पीएसीएस के लिए मॉडल उपनियमों के अंतर्गत निर्धारित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों के लिए एक व्यापक ईआरपी समाधान प्रदान करना है, जिसमें लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लोन के लिए वित्तीय सेवाएं, खरीद संचालन, सार्वजनिक वितरण दुकानों (पीडीएस) संचालन, व्यवसाय योजना, भंडारण, मर्चेंडाइजिंग, उधार, परिसंपत्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं।

अब तक, 30 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से 67,930 पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसके लिए संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के हिस्से के तौर पर 741.34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सभी प्रतिभागी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार ईआरपी सॉफ्टवेयर को अनुकूलित कर सकते हैं।

ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से पीएसीएस प्रदर्शन में दक्षता लाता है। इसके अतिरिक्त, पीएसीएस में प्रशासन और पारदर्शिता में भी सुधार हुआ है, जिससे लोन का तेजी से वितरण हुआ है, लेन-देन की लागत में कमी आई है, भुगतान के असंतुलन में कमी आई है, डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ निरंतर लेखांकन हुआ है। यह किसानों के बीच पीएसीएस के कामकाज में विश्वसनीयता बढ़ाएगा, इस प्रकार "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देगा।

यह बात सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

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