प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्य सरकारों में शिकायत निवारण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं, विषय-वस्तु और एंड्रागॉजी का आकलन करने के बाद 22 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सेवोत्तम क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विकास के लिए प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) के साथ सहयोग किया है। यह सहयोग दिनांक 26 दिसंबर, 2024 को हुई प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शिकायत निवारण प्रणालियों को नागरिकों के लिए संवेदनशील, सुलभ और सार्थक बनाने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसरण में है।

डीएआरपीजी अपने केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली सेवोत्तम कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकारों में शिकायत निवारण अधिकारियों को केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल पर प्रशिक्षित करता है। डीएआरपीजी शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) की क्षमता निर्माण में सहायता कर रहा है ताकि वे नागरिकों की संतुष्टि के साथ सार्वजनिक शिकायतों को बेहतर तरीके से निपटा सके। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) केंद्रीय मंत्रालय में शिकायत निवारण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भागीदार है। आईएसटीएम ने आईगोटकर्मयोगी पोर्टल पर सीपीजीआरएएमएस पर एक ई-लर्निंग मॉड्यूल भी अपलोड किया है।

राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) सेवोत्तम कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों में शिकायत निवारण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भागीदार हैं। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा जैसे 22 एटीआई को वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के माध्यम से डीएआरपीजी से धन प्राप्त हुआ है। डीएआरपीजी ने शिकायत निवारण अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है और 3.7.2024 को नए दिशानिर्देश जारी करने के साथ 2024-25 में सेवोत्तम की समीक्षा की गई और इसे बढ़ाया गया। प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद के साथ इस सहयोग के माध्यम से डीएआरपीजी देश भर में जीआरओ की क्षमता निर्माण के लिए एक मॉडल पाठ्यक्रम, सामग्री, एंड्रैगॉजी का विकास सुनिश्चित करेगा।

यह शिकायत निवारण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप है और इससे शिकायतों का निपटारा करने वाले अधिकारियों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित होगा और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

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एमजी/आरपी/केसी/जेके/एचबी