ਮਾਰਕਿਟ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ), ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐੱਮਆਈਐੱਸ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ : 

1. ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

 2. ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 3. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 4. ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਆਈਪੀ) ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੌਪ ਫਸਲਾਂ (ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਐੱਨਏ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਫੈੱਡ (NAFFD)ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ 1,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਫੈੱਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓਸ), ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਫਪੀਸੀਸ), ਰਾਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

*****

ਐਮਜੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ