पीएम-दक्ष योजना 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए मंजूर की गई थी। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इसके कार्यान्वयन के आकलन के लिए विभिन्न निगरानी तंत्र मौजूद हैं। वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, अगले वित्त आयोग चक्र के पुनर्मूल्यांकन से पहले पीएम-दक्ष योजना के जमीनी स्तर पर प्रभाव आकलन के लिए हर योजना को तीसरे स्वतंत्र पक्ष द्वारा मूल्यांकन करना होगा।

वर्ष 2023-24 तक पीएम-दक्ष योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 1,87, पीएम-दक्ष योजना के लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2023-24 तक 1,87,305 है। इस योजना के लक्षित समूहों को सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अल्पकालिक प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन/कौशल पुनर्संवर्धन और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिए जाते हैं। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमान के तौर पर 80 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

यह योजना समाज के वंचित वर्गों के लिए है, इसलिए उनमें योजना के बारे में जागरूकता फैलाना बड़ी चुनौती है। इसके लिए समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाता है और योजना का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

पीएम-दक्ष योजना में लक्षित समूहों को कौशल प्रशिक्षण के लिए सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) अधिदेश के अनुसार, यदि कोई लाभार्थी नौकरी में रहते प्रशिक्षण लेता है जिसमें अनिवार्य प्रावधान 'ऑन द जॉब ट्रेनिंग' है, तो लाभार्थी इसे पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्योग से जुड़ता है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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