गुजरात के गांधीनगर में सुशासन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रौद्योगिकी-संचालित शासन, प्रक्रिया पुनर्रचना और सक्रिय सार्वजनिक सेवा वितरण के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और शासन विशेषज्ञों ने भाग लेते हुए प्रमुख नवाचारों और सफल शासन मॉडलों का प्रदर्शन किया।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने में गुजरात सरकार के अनुकरणीय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एकीकृत सेवा पोर्टल और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को समाप्‍त करने में गुजरात के शासन मॉडल को एक बेंचमार्क के रूप में रेखांकित किया।

सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण भारत सरकार की 16 पुरस्कार विजेता परियोजनाओं और गुजरात की 9 पुरस्कार विजेता परियोजनाओं की प्रस्तुति रही। यह स्मार्ट शासन बुनियादी ढांचे में अग्रणी पहलों को दर्शाती है। सम्‍मेलन के दौरान किए गए विचार-विमर्श एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों के कार्यान्वयन, आईओटी (इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स) का उपयोग करके वास्तविक समय की शहरी सेवा निगरानी और निर्णय लेने के लिए एआई-आधारित पूर्वानुमान विश्लेषण पर केंद्रित थे। ये प्रगति शासन के भविष्य को आकार दे रही हैं, नागरिकों के लिए कुशल, पारदर्शी और डेटा-संचालित समाधान सुनिश्चित कर रही हैं।

गुजरात सरकार की अपर मुख्य सचिव (राजस्व) डॉ. जयंती रवि ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को डिजिटल बनाने में गुजरात के प्रयासों की जानकारी देते हुए विशेष रूप से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों का उल्‍लेख किया। उन्होंने मैन्युअल डेटा संग्रह के कारण आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता), एफएलडब्ल्यू (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और एएनएम (सहायक नर्स दाइयों) के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया और वास्तविक समय में डेटा संग्रह, उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए स्वचालित अलर्ट और लाभार्थी ट्रैकिंग के उद्देश्य से एक मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन टीईसीएचओ पेश किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा शुभारंभ किए गए इस प्लेटफ़ॉर्म ने स्वास्थ्य सेवा डेटा की सटीकता और कवरेज में काफी सुधार किया है।

चर्चा का एक अन्य प्रमुख विषय डिजिटल पहचान प्रारूप था, जिसमें आधार-आधारित प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी सेवाएं और ब्लॉकचेन-सक्षम लेनदेन शामिल हैं, जिससे कल्याणकारी वितरण, लाइसेंसिंग और दस्तावेज़ीकरण सरल हो गया है, साथ ही पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है।

शासन सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, डीएआरपीजी ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार विजेता पहलों को प्रदर्शित करते हुए, अर्धवार्षिक ई-जर्नल, 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन (खंड 1 और 2)' का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और गुजरात के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने राज्यों में सहकारी शासन को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सहयोग पहल (एससीआई) पोर्टल का शुभारंभ किया।

सम्मेलन में अधिक समावेशी, कुशल और प्रौद्योगिकी-संचालित लोक प्रशासन के लिए डिजिटल शासन नवाचारों को बढ़ाने में केंद्र-राज्य सहयोग की पुष्टि की गई। प्रतिभागियों ने सेवा वितरण को मजबूत करने और नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए देश भर में सफल शासन मॉडल को दोहराने के महत्व पर जोर दिया। निरंतर नीति सुधारों, डिजिटल पहलों और एआई-संचालित नागरिक सेवाओं के साथ, भारत अगली पीढ़ी के शासन परिवर्तन में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

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