आज संसद में प्रस्तुत किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2025, सरकार की रणनीतिक नीतियों और निरंतर विकास प्रयासों से प्रेरित, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करता है।

माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने समावेशी और सतत विकास को प्रोत्साहन देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इस प्रगति की सराहना की।

“सर्वेक्षण शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में हमारी ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की पुष्टि करता है। 1000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क की लंबाई को पार करने वाले मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार ने शहरी गतिशीलता को काफी बढ़ाया है, जिससे शहर अधिक सुलभ और कुशल बन गए हैं। इसके साथ ही, स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियों ने देश भर में स्वच्छता और साफ-सफाई में सुधार लाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये प्रयास प्रत्येक नागरिक के लिए आधुनिक, संपोषित और अच्छी तरह से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की चाबी हैं।

2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) ने 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी है, जिनमें से 89 लाख नवंबर 2024 तक पूरे हो गए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 का लक्ष्य 1 करोड़ और परिवारों की मदद करना है। स्मार्ट सिटी मिशन में ₹1.50 लाख करोड़ की 7,479 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 35,000+ किफायती आवास इकाइयां, 1,700 किलोमीटर की स्मार्ट सड़कें और 16 लाख एलईडी स्ट्रीटलाइट्स शामिल हैं। अमृत ने नल जल कवरेज को 70% तक, सीवरेज को 62% तक बढ़ा दिया है, और 500 शहरों में 5,070 एकड़ हरित जगह जोड़ी है।

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्मार्ट शहरी योजना, उन्नत सार्वजनिक परिवहन और सतत विकास पर निरंतर ध्यान देने के साथ, सरकार भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है, जो आर्थिक विकास में सहयोग करता है और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।

 

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