ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 35 ਤੋਂ ਵਧ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ(ਡੀਓਪੀਟੀ) ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।" 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। 

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਕੇਆਰ/ਪੀਐੱਸਐੱਮ

(Release ID: 2100956) Visitor Counter : 11