ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਜਨਤਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ

2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਐੱਨਐੱਮਪੀ) ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ 36 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,614 ਡੇਟਾ ਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ 15.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 208 ਵੱਡੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਐੱਲਪੀਆਈ) ਰੈਂਕਿੰਗ 2018 ਵਿੱਚ 44 ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 139 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 26 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ

ਭਾਰਤ  ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1,46,145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (arterial network) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਨਐੱਚਡੀਪੀ), ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਲੇਰੇਟਿਡ ਰੋਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਸਏਆਰਡੀਪੀ-ਐੱਨਈ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (NH) ਨੈੱਟਵਰਕ 2004 ਵਿੱਚ 65,569 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ 91,287 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 1,46,145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ।
• ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2014 ਵਿੱਚ 18,371 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2.6 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 48,422 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ।
• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੌਰੀਡੋਰ 2014 ਵਿੱਚ 93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 2,138 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ 2014-15 ਵਿੱਚ 12.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਦਿਨ ਤੋਂ 2.8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 33.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ।

• ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ) 2013-14 ਵਿੱਚ ₹53,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5.7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ₹3.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ (ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ)।

ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਚਤੁਰਭੁਜ (GQ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ (NS-EW) ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ/ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 18,926 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 35 ਮਲਟੀਮੌਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਰਖੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰ੍ਹੇ 2000 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਣ-ਕਨੈਕਟਿਡ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2006-2007 ਵਿੱਚ, ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਅਧੀਨ 1,07,370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹10,769 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। 2014-15 ਵਿੱਚ, 4,19,358 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 130,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ, 7,71,950 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 331,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

• 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 157 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਲਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਔਸਤ 5% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
• ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 17 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।
• ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਟੀਓ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 57 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 38 ਹੋ ਗਈ।
• ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 723 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ (RCS) - ਉਡਾਣ (ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ)

ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਡਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਡਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ-

• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 147.53 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
• ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ, 619 ਆਰਸੀਐੱਸ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 13 ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਅਤੇ 2 ਵਾਟਰ ਐਰੋਡ੍ਰੌਮਸ ਸਮੇਤ 88 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 217 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੋਰਟਸ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 95% ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ 70% ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 2014 ਵਿੱਚ 800.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 1,630 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 87% ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ 44ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।
• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਸ ਦਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ (ਟੀਆਰਟੀ) ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 94 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 48.06 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਜਹਾਜ਼ ਬਰਥ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ 52% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.08 ਲੱਖ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਈ 12.3 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਵਰ੍ਹੇ	ਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ	ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਂਡਲ
1	2004-05	397.50	383.75
2	2014-15	871.52	581.34
3	2023-24	1629.86	819.23

 

• ਸ਼ਿਪਸ/ਵੇਸੇਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014-15 ਵਿੱਚ 1,250 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,526 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 22% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਹੈ:

ਰੇਲਵੇ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 120.72 ਲੱਖ ਨੌਨ-ਸਬਅਰਬਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19.43 ਲੱਖ ਰਾਖਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 101.29 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਨੌਨ-ਸਬਅਰਬਨ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੌਨ-ਸਬਅਰਬਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਕਾਰਡ 180 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

• ਲਿੰਕ-ਹੋਫਮੈਨ-ਬੁਸ਼ (ਐੱਲਐੱਚਬੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰ੍ਹੇ 2006-2014 ਵਿੱਚ 2,209 ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2014-2023 ਵਿੱਚ 31,956 ਕੋਚਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਟੌਇਲਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰ੍ਹੇ 2006-2014 ਵਿੱਚ 3,647 ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2014-2023 ਵਿੱਚ 80,478 ਕੋਚਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-2018 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਲਐੱਚਬੀ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਫ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਐੱਚਬੀ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• 2005-06 ਵਿੱਚ 33,540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 41,038 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 2004-14 ਦੌਰਾਨ, 14,985 ਆਰਕੇਐੱਮ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-23 ਦੌਰਾਨ, 25,871 ਆਰਕੇਐੱਮ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ।
• 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਮੇਘਾਲਿਆ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ, ਮਨੀਪੁਰ (ਜਿਰੀਬਾਮ) ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ (ਭੈਰਬੀ)ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ)।
• 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 123 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-23 ਦੌਰਾਨ, 743 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੁੱਲ 1051 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਆਵਾਸ

• ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 8,076 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 1,64,706 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,54,351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ 7,401 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।
• ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਅਰਬਨ ਵੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 97% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2014-15 ਵਿੱਚ 18% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 78% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
• 2004-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਐੱਨਐੱਨਯੂਆਰਐੱਮ ਅਤੇ ਆਰਆਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 13.46 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015-2024 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ( 9 ਗੁਣਾ ) ਵਧ ਗਈ , ਜਦੋਂ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਦੇ ਅਧੀਨ 118.64 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• 2004-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8.04 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 88.32 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਪੈਰਾਮੀਟਰ	2014 ਤੱਕ	2014-24
ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ	248  ਕਿਲੋਮੀਟਰ	993  ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ	0.68  ਕਿਲੋਮੀਟਰ /  ਮਹੀਨਾ	6  ਕਿਲੋਮੀਟਰ /  ਮਹੀਨਾ
ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	28  ਲੱਖ	1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ	5798 ਰੁਪਏ (2013-14)	24844 ਰੁਪਏ (2024-25)
ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰ	5	23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2004-2014 ਦੌਰਾਨ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,405 ਸੀ, ਜੋ 2014-24 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 19,752 ਹੋ ਗਈ।

ਅਮਰੁਤ (ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ)

2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੌਨ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ) ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ਼ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਨੇ 12.20 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਵਰੇਜ 15.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦਾ 79.74% ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋਂ

****

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਸਰਲਾ ਮੀਨਾ/ਰਿਸ਼ੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ
 

(Release ID: 2099943) Visitor Counter : 36