केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बजट 2025 को परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को शामिल करने के लिए क्रांतिकारी और दूरगामी घोषणा वाला भविष्य का बजट बताया। उन्होंने कहा कि  यह घोषणा दुनिया को चौंका देने वाली है और यह दृढ़ विश्वास के उसी साहस को दर्शाता है, जिसे पीएम मोदी ने तब प्रदर्शित किया था जब उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया था और कुछ वर्षों के भीतर चमत्कारिक परिणाम सामने आए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कई मीडिया चैनलों से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2025-25 केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवादी दृष्टि को भी दर्शाता है। जबकि इसकी संवेदनशीलता मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत और कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर शुल्क छूट जैसे अन्य उपायों में परिलक्षित होती है, इसकी दीर्घकालिक भविष्यवादी दृष्टि परमाणु मिशन, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, ग्रीन टेक मिशन, एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र जैसे प्रावधानों में परिलक्षित होती है।

मंत्री ने कहा कि यह विकसित भारत @2047 को साकार करने की दिशा में  निश्चित कदम होगा और वैश्विक क्षेत्र में भारत का सम्मान भी बढ़ाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जीवनयापन में आसानी के प्रति संवेदनशीलता के लिए बजट की सराहना की, क्योंकि यह मध्यम वर्ग पर केंद्रित है, साथ ही इसमें कर-मुक्ति के साथ-साथ व्यापार करना आसान बनाना भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने बजट को नागरिक केंद्रित बताते हुए कहा कि यह प्रौद्योगिकी और परंपरा के तालमेल को व्यापक रूप से समाहित करता है।

मंत्री ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन लाने वाले केंद्रीय बजट को बहुत क्रांतिकारी बताया, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में किया था। डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित और वित्त मंत्री द्वारा घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन न केवल भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था में मूल्य जोड़ने वाला है, न केवल हरित ऊर्जा के भंडार को आगे बढ़ाने वाला है बल्कि हमें इस क्षेत्र में कई अन्य देशों से आगे निकलने का अवसर भी देगा। हालाँकि, उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ पहलू तत्काल लाभ नहीं देंगे, लेकिन धीरे-धीरे हमारे दिमाग में उतरेंगे और वास्तव में पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे, जिसकी भारत से कभी उम्मीद नहीं की जाती है।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देश के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आदर्श बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि हमने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य भी रखा है। यह दुनिया भर में बड़ा संदेश भेजता है कि भारत अब अनुयायी नहीं है और हम नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरों के लिए अनुसरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक ​​कि कृषि क्षेत्र भी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन और 2033 तक न्यूनतम पांच (5) एसएमआर का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यह पहल  किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता के साथ भविष्य का क्षेत्र है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, स्टार्टअप समर्थन (स्टार्टअप एफएफएस के लिए फंड ऑफ फंड्स) में  10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि, अगले पांच (5) वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का प्रावधान, 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष को प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए विकसित भारत@2047 की प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी आधारित विकास को गति प्रदान करेंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना अगले पांच वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी जैसे शीर्ष संस्थानों में 10,000 फेलोशिप का पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की स्थापना से मूलभूत भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे और डेटा का विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन की सुविधा के लिए पीएम गति शक्ति का उपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में आनुवंशिक संसाधनों से भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा और संरक्षण सहायता के लिए 10 लाख रोगाणु प्लाज्मा लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा।

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