नवी दिल्ली , 22 जानेवारी 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या कालावधीत केलेल्या प्रगतीची माहिती देण्यात आली. याशिवाय मातामृत्यू दर, बालमृत्यू दर, 5 वर्षांपेक्षा लहान बालकांचा मृत्यू दर , एकूण प्रजनन दर याविषयी माहिती देण्यात आली. तसेच क्षयरोग , मलेरिया, काळा-आजार, डेंग्यू,  कुष्ठरोग, व्हायरल हेपेटायटिस यासारख्या विविध रोगांच्या निर्मूलनासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमांसंदर्भात झालेल्या प्रगतीची आणि राष्ट्रीय सिकलसेल ऍनेमिया निर्मूलन मोहिमेसारख्या नवीन उपक्रमांबाबत माहिती देण्यात आली.

भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात उत्तम सुधारणा घडून याव्यात यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने मनुष्यबळाचा विस्तार करणे, आरोग्यविषयक गंभीर समस्यांबाबत पावले उचलणे आणि आरोग्य क्षेत्रातील आपत्कालीन परिस्थितींना एकात्मिक प्रतिसाद देणे यांसारखे  अव्याहत प्रयत्न करुन महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. गेल्या तीन वर्षात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने माता आणि बालकांचे आरोग्य, रोग निर्मूलन आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सेवासुविधा अशा विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. भारताच्या आरोग्यविषयक सुधारणांमध्ये या अभियानाचे योगदान अविभाज्य भाग असून विशेषतः कोविड 19 महामारीच्या काळात देशभरात सर्वांना उपलब्ध होतील अशा आणि दर्जेदार आरोग्य विषयक सेवा देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

आरोग्यसेवा क्षेत्रात मनुष्यबळाची वाढ हे राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेचे मोठे यश आहे. आर्थिक वर्ष  2021-22 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत 2.69 लाख अतिरिक्त आरोग्यसेवक या कार्यात जोडले गेले यामध्ये जनरल ड्युटी वैद्यकीय अधिकारी (GDMOs), विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स, सहायक परिचारिका, आयुष डॉक्टर, संबंधित आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त 90,740 समुदाय आरोग्य अधिकारी देखील या क्षेत्रात जोडले गेले. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वर्षागणिक वाढ होत गेली, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये ही संख्या 4.21 लाखांवर पोहोचली तर आर्थिक वर्ष  2023-24 मध्ये ती 1.38 लाख झाली. या प्रयत्नांमुळेच आरोग्यसेवांच्या वितरणात विशेषतः तळागाळातील स्तरापर्यंत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेच्या आराखड्याने देखील सार्वजनिक आरोग्य सेवा मजबूत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली असून विशेषतः कोविड 19 महामारीच्या काळात हे प्रकर्षाने जाणवले. आरोग्य सुविधा आणि कामगारांच्या उपलब्ध नेटवर्कचा वापर करून, राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत जानेवारी 2021 ते मार्च 2024 दरम्यान 220 कोटी पेक्षा जास्त कोविड 19 प्रतिबंधक लसींचे केलेले व्यवस्थापन निर्णायक ठरले. याव्यतिरिक्त राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत राबवण्यात आलेल्या भारत कोविड-19 आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य प्रणाली सज्जता पॅकेज (ECRP) मुळे  महामारीच्या परिस्थितीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे शक्य झाले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गतही महत्त्वाच्या आरोग्य विषयक निर्देशांकांमध्ये देखील भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. मातृमृत्यू दर (MMR) 2014-16 मध्ये प्रति लाख 130 इतका होता, त्यात 2018-20 मध्ये 25 टक्क्यांची घट होऊन मध्ये तो प्रति लाख 97 इतका खाली आला आहे. तर 1990 पासून हे प्रमाण 83% नी घटले आहे. भारतातली ही घट जागतिक घसरणीच्या 45 टक्क्याच्या तुलनेत जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, 5 वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूदरातही (U5MR) घट झाली आहे. 2014 मध्ये हे प्रमाण जिवंत स्थितीत जन्मलेल्या प्रति 1,000 बालकांमध्ये 45 इतके होते. त्यात घट होऊन  2020 मध्ये ते 32 पर्यंत खाली आले आहे. तर याच बाबतीत 1990 पासून जागतिक पातळीवर 60% इतकी घट झाली असून त्या तुलनेत भारतात खूपच मोठ्या प्रमाणात 75% इतकी घट झाली आहे. याच बरोबरीने देशात अर्भक मृत्यूदरही (IMR) घटला आहे. 2014 मध्ये देशात जिवंत स्थितीत जन्मलेल्या प्रति 1,000 बालकांमागे हे प्रमाण 39 इतके होते, त्यात घट होऊन 2020 मध्ये ते 28 पर्यंत खाली आले आहे. राष्ट्रीय कोटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS-5) देशाच्या  एकंदर प्रजनन दरातही (TFR)  घट झाली असून 2015 मधील 2.3 इतक्या एकंदर प्रजनन दराच्या तुलनेत 2020 मध्ये तो 2.0 इतका झाला आहे. एकूणच भारत  2030 पूर्वीच माता, बाल आणि अर्भक मृत्यूशी संबंधित शाश्वत विकासविषयक ध्येय उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचेच या सुधारणांवरून दिसून येत आहे.

विविध आजारांचे निर्मूलन आणि नियंत्रण करण्याच्या प्रयत्नांमध्येही  राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. उदाहरण म्हणून मांडायचे झाले तर, भारतात 2015 मध्ये  क्षयरोगाचे (टीबी) प्रमाण प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे 237 इतके होते. मात्र राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत त्यात घट होऊन 2023 मध्ये ते 195 पर्यंत खाली आले आहे. याच कालावधीत क्षयरोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाणही 28 वरून 22 पर्यंत कमी झाले आहे. दुसरीकडे हिवतापाच्या बाबतीत 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये हिवतापाच्या रुग्णांचे प्रमाण 13.28% ने आणि मृत्यूचे प्रमाण 3.22% ने कमी झाले आहे. 2022 मध्ये हिवतापाविषयक देखरेख आणि तपासणीचे प्रमाण 32.92% ने तर रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण 9.13% ने वाढले होते, पण त्याचवेळी, हिवतापामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या 2021 मधील प्रमाणाच्या तुलनेत मात्र 7.77% इतकी घट झाली आहे. 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये हिवतापाविषयक देखरेख आणि तपासणीचे प्रमाण 8.34% ने  आणि रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण 28.91% ने वाढले. याव्यतिरिक्त, काळा आजार निर्मूलनाचे प्रयत्नही यशस्वी ठरले आहेत. याअंतर्गत 2023 च्या अखेरीस स्थानिक पातळींवरील 100% पथकांना, या आजाराची प्रति 10,000 लोकसंख्येमागे एकापेक्षा कमी प्रकरणे आढळली. अधिक प्रभावीरीत्या राबवल्या गेलेल्या इंद्रधनुष्य अभियान 5.0 अंतर्गत राबवलेले गोवर - रुबेला निर्मूलन अभियान देखील यशस्वी ठरले आहे. याअंतर्गत लसीकरणाच्या 97.98 टक्के व्याप्तीसह 34.77 कोटींपेक्षा जास्त बालकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.

विशेषत्वाने राबवलेल्या आरोग्यविषयक उपक्रमांच्या अंतर्गत, सप्टेंबर 2022 मध्ये प्रधानमंत्री क्षयरोगमुक्त भारत अभियान राबवले गेल. या अभियानांतर्गत 1,56,572 लाख इतक्या संख्येने नि-क्षय मित्र स्वयंसेवकांची नोंदणी झाली. आता हे स्वयंसेवक 9.40 लाखांपेक्षा जास्त क्षयरोग ग्रस्त रूग्णांना आधार देत आहेत. यासोबतच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमाचाही (PMNDP) विस्तार केला गेला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 62.35 लाख हेमोडायलिसिस सत्रे पूर्ण केली गेली, याचा 4.53 लाख डायलिसिस रुग्णांना लाभ झाला. 2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या नॅशनल सिकलसेल अॅनिमिया निर्मूलन अभियानाअंतर्गत आदिवासी भागातील 2.61 कोटी लोकांची तपासणी करण्यात आली असून, आता देशाची वाटचाल ही 2047 पर्यंत सिकलसेल या आजाराचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने सुरू आहे.

डिजिटल आरोग्य उपक्रमांकडेही प्रामुख्याने लक्ष देण्यात येत आहे. जानेवारी 2023 मध्ये U-WIN हे व्यासपीठ सुरू झाल्याने संपूर्ण भारतातील गरोदर स्त्रिया, अर्भके आणि बालकांचे योग्यवेळी लसीकरण होणे सुनिश्चित झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2023-2024 च्या अखेरीस, 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 65 जिल्ह्यांमध्ये या व्यासपीठाचा विस्तार झाला आहे, त्यामुळे लसीकरण झाल्यानंतर लगेच त्याचा माग ठेवणे शक्य झाल्याने लसीकरणाचे प्रमाण वाढले आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानकांतर्गत (NQAS) सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या प्रमाणीकरणासोबतच आरोग्य सेवेशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावरही भर देण्यात आला आहे. मार्च  2024 पर्यंत 7,998 सार्वजनिक आरोग्य सुविधा प्रमाणित करण्यात आल्या असून त्यापैकी 4,200 सुविधांना राष्ट्रीय प्रमाणपत्र मिळाले आहे. याशिवाय आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) केंद्रांची संख्या वाढून आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अखेरीस ती 1,72,148 वर पोहोचली, यापैकी  1,34,650 केंद्रांमध्ये महत्त्वाच्या आरोग्यसेवा पुरविल्या जात आहेत  

एनएचएम ने अहोरात्र म्हणजे 24x7 चालणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची (पीएचसी) आणि प्रथम संदर्भ विभागांची (एफआरयू) ची स्थापना करून आपात्कालीन सेवांमध्ये वाढ करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. मार्च 2024 पर्यंत, 12,348 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे 24x7 उपलब्ध असलेल्या सेवांमध्ये रूपांतर केले गेले तर संपूर्ण देशभरात कार्यरत असलेल्या  एफआरयुंची संख्या 3,133 झाली. या व्यतिरिक्त, अभियानातील फिरत्या वैद्यकीय केंद्रांच्या(एमएमयू) संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे. दुर्गम आणि फारशा सुविधा नसलेल्या भागात आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या 1,424 फिरती वैद्यकीय केंद्रे कार्यरत आहेत. 2023 मध्ये एमएमयू पोर्टल सुरू करण्यात आल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आदिवासी गटांच्या आरोग्य निर्देशकांवर देखरेख ठेवण्याच्या आणि डेटा संकलनाच्या कामाला अधिक बळ मिळाले आहे.

एनएचएमअंतर्गत तंबाखू सेवन आणि सर्पदंश विषबाधा यांसारख्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक समस्या दूर करण्याकडेही लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सातत्याने जनजागृती मोहिमा राबवून आणि तंबाखू नियंत्रण कायद्यांची अंमलबजावणी करून, एनएचएमने गेल्या दशकात तंबाखूच्या वापराचे प्रमाण 17.3% नी कमी केले आहे. शिवाय, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, सर्पदंश प्रतिबंध,जनजागृती आणि व्यवस्थापन या गोष्टी केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या प्रयत्नांसोबतच, सर्पदंश विषबाधेसंदर्भात राष्ट्रीय कृती योजनाही (NAPSE) सुरू करण्यात आली.

एनएचएमच्या माध्यमातून सातत्याने करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांमुळे भारतातील आरोग्य सेवेचे चित्र कमालीचे पालटले आहे. मनुष्यबळात वाढ  करून, आरोग्यविषयक परिणामामांमध्ये सुधारणा करून आणि गंभीर आरोग्य समस्यांचे निराकरण करून,एनएचएम देशभरातील आरोग्य सेवांचा दर्जा आणि उपलब्धतेत वाढ करत आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्यात लक्षणीय प्रगती केल्यामुळे, भारत 2030 च्या अंतिम मुदतीच्या अगोदरच आपली आरोग्यासंबंधीची निर्धारित उद्दीष्टे पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे.

S.Patil/Bhakti/Tushar/Manjiri/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai