ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ, ਸਕੱਤਰ (ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ), ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ, ਆਈਐੱਸਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ   

ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਆਈਐੱਲਓ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 2024-26 ਅਨੁਸਾਰ 24.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48.8% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 920 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, 65% ਆਬਾਦੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਮ) ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਔਸਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 248 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਾਧਾ ਅਤੇ 643 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਗਮ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ" (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ। 

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ (ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਵਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਐੱਸਐੱਸਏ-ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਨਾਮਕ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਸਐੱਸਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ, "ਰਸਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ: ਮੌਕੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ," ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਸਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ-ਕਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘ (ਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ - ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਈਐੱਲਓ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਸਮੀਕਰਣ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

******

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ