नवी दिल्ली , 21 जानेवारी 2025

 

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री  सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज मुंबई जवळच्या जवाहरलाल नेहरू बंदर,येथे क्षमता वाढवण्यासाठी सुमारे 2,000 कोटी रुपये खर्चाच्या अनेक प्रकल्पांचे उद्‌घाटन केले.केंद्रीय मंत्र्यांनी बंदराची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणारी एक बोट, दोन स्वदेशी विकसित 70T टग्स  आणि तीन फायर टेंडर्सचे उद्घाटन केले.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) हे आघाडीच्या जागतिक बंदरांपैकी एक असून जानेवारी 2025 मध्ये 10 दशलक्ष टीईयू (TEUs) हून अधिक  क्षमता पार करणारे भारतातील सर्वात  मोठे बंदर आहे आणि 2027 पर्यंत 10 दशलक्ष टीईयू थ्रूपुट साध्य करण्यास  सज्ज आहे असे  सोनोवाल म्हणाले.

2024 मध्ये, बंदराने 7.05 दशलक्ष टीईयू इतकी आतापर्यंतची सर्वाधिक कंटेनर्स हाताळून 90 टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने कामगिरी बजावली.मागील कॅलेंडर वर्षाच्या तुलनेत गेल्या वर्षी 11 टक्के वार्षिक वाढ होती. जानेवारी 2025 मध्ये भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (बीएमसीटी ) चा दुसरा टप्पा कार्यान्वित झाल्यानंतर, जेएनपीएच्या एकूण क्षमतेमध्ये आणखी 2.4 दशलक्ष टीईयू इतकी भर पडली आहे.  2025 मध्ये न्हावा शेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल (एनएसएफटी ) च्या उन्नतीकरणामुळे  बंदराची क्षमता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या  वाढीच्या दराच्या अंदाजानुसार, कंटेनर हाताळणी क्षमता 10.4 दशलक्ष टीईयू पर्यंत जाईल अशी  अपेक्षा आहे.

या अंदाजाबाबत विश्वास व्यक्त करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “जेएनपीएसाठी तसेच संपूर्ण भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे.आम्हाला विश्वास आहे की 10 दशलक्ष टीईयू हाताळणी करणाऱ्या जगातील काही बंदरांमध्ये जेएनपीए ने स्थान मिळवले असून  नरेंद्र मोदी सरकारने 2014 पासून भारताच्या सागरी क्षेत्राला जगातील सर्वोच्च सागरी देशांपैकी एक बनवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा हा दाखला आहे."

वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विकासासाठी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत प्रमुख सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.व्हीपीपीएल आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत  सरकारी-खासगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत वाढवण बंदरावर 50 एकर जमिनीलगत लिक्विड जेट्टीची उभारणी होणार आहे.  यासाठी  अंदाजे 645 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून   2030 पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे.डहाणू आणि पालघर तसेच  वाढवणच्या आसपासच्या परिसरातील  निवड करण्यात आलेल्या  गावांचा विकास आणि  एकात्मिक कृषी आणि बागायती योजनेची अंमलबजावणी  करण्यासाठी व्हीपीपीएल आणि डॉ बाळासाहेब कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली यांच्यात आणखी एका  सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, व्हीपीपीएल आणि हुडको यांच्यात एक मजबूत कार्यरत भागीदारी स्थापित करण्यात आली आहे. या भागीदारीचा उद्देश समन्वय, सहकार्य आणि संसाधनांची देवाणघेवाण वाढवणे, उभय  पक्षांना नियंत्रित करणारे सर्व लागू कायदे, नियम आणि नियमांचे पालन करणे हा आहे. या कराराचा एक भाग म्हणून, मे . हुडको कंपनी नवीन बंदरे आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांच्या विकासासाठी 25,000 कोटी रुपयांपर्यंत निधी पुरवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ही  धोरणात्मक आघाडी  मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यासाठी व्हीपीपीएलच्या कौशल्याचा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये प्रभावी उपाय वितरीत करण्याच्या हुडकोच्या आर्थिक कौशल्याचा लाभ उठवत आहे. ही भागीदारी शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्याच्या व्यापक दृष्टीकोनाला अनुरूप आहे आणि  भारताच्या आर्थिक विकासाला आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला चालना देऊन बंदर विकास आणि इतर संबंधित प्रकल्पांमध्ये लक्षणीय प्रगतीला  उत्प्रेरित करेल अशी अपेक्षा आहे.

याप्रसंगी बोलताना सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले,“आमचे विकासाचे  उपक्रम विद्यमान मालमत्तेचा वापर करून आणि निष्क्रिय संसाधनांना विकास चालकांमध्ये रूपांतरित करून मूल्य निर्मिती करणारे  आणि  क्षमतांचे मुद्रीकरण करण्यावर केंद्रित आहेत. नवोपक्रम, कार्यक्षमता आणि शाश्वतता यांचा फायदा घेऊन, आम्ही केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करत नाही,तर देश समृद्ध व्‍हावा, यासाठी संधी निर्माण करत आहोत.”

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) येथे 2,000 कोटी रूपयांच्या  क्षमता वाढीच्या प्रकल्पांचा एक भाग म्हणून,सर्वानंद सोनोवाल यांनी अत्याधुनिक कृषी प्रक्रिया सुविधा  विकास प्रकल्प  सुरू केला. यासाठी 284  कोटी रूपयांच्या  गुंतवणूकीसह हा   अग्रगण्य उपक्रम भारताच्या कृषी व्यापार पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा  आहे. बंदर संकुलात 27  एकरांचा विस्तार असलेली , ही अनोखी  सुविधा, कृषी वस्तूंची प्रक्रिया, साठवणूक आणि वाहतूक यामध्‍ये अमुलाग्र  बदल घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहे.

ही सुविधा केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांतील कृषी उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांनाही सेवा देण्यासाठी धोरणात्मकरित्या विकसित केली आहे.यामुळे कृषी वस्तूंची सुरळीत  निर्यात -आयात आणि देशांतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल.

क्षमता विकासासह रिक्त भूमीतून  निधी उभारणी करण्‍यासाठी  जेएनपीएच्या पुढाकाराने  बंदर क्षेत्रात गोदाम सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा  करण्यात येणार आहे. यासाठी आणखी एक सामंजस्य करार करण्यात आला. तापमान-नियंत्रित गोदाम आणि सीएफएस सुविधांच्या विकासासाठी 300 कोटी  रूपयांची गुंतवणूक निश्चित केली जात आहे. एकदा हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने  कार्यान्वित झाल्यानंतर, बंदरातून  दरवर्षी 1,20,000 टीईयू कार्यक्षमतेने बंदरामध्‍ये मालाची चढ-उतार होवू शकेल.

 
N.Chitale/S.Kane/S.BedekarP.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

(Release ID: 2094966) Visitor Counter : 20