ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ

ਵਰ੍ਹੇ 2024: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰ੍ਹੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ‘2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

1. ਪੰਚਾਇਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ

ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ। 4,604 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 661 ਜੀਪੀ ਭਵਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 617, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 612, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 568, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 500, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 412, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 258, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 178 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੁ 146 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 100 ਜੀਪੀ ਭਵਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣਗੇ।

ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 31,003 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਵਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8,034, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 5,896, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 3,760, ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 2,066, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 2,000, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 1,640, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ 1,594, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,422, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,363, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 945, ਅਸਾਮ ਨੂੰ 687 ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 400 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

2. ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ: ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ

ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਊਰਫ ਲਲਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3.  ਬਾਈਸ (22) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ: ਭਾਸ਼ਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਈਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਪਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕੇਵਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

2024 ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਭਾਸ਼ਿਨੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਰਣ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਿਨੀ ਦੇ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 22 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਇਸ-ਟੂ-ਵਾਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਪਲਾਨ ਅਭਿਯਾਨ 2024- ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ, ਤਮਿਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲੁਗੂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪਖਵਾੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫੌਲਟ ਹੋਮਪੇਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ।

4. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲ

ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਡਬਲਿਊਈਆਰ) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੋਈ ਮਾਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਅਗਵਾਈ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ: ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 19.09.2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਰਿਟਾਇਰ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. (ਸੀ) ਸੰਖਿਆ 615/2023 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 06.07.2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 09.08.2023 ਮਿਤੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਯੂਐੱਨਐੱਫਪੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਡਲ, ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨਐੱਫਪੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਸੀ) ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਡਲ ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਕੂਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਡਬਲਿਊਐੱਫਜੀਪੀ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਡਬਲਿਊਐੱਫਜੀਪੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਗੇ, ਯੂਐੱਨਐੱਫਪੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਕੂਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਆਰਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

5. ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ

. ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੇਸਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ: ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੇਸਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਸਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਸਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ- (1) ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; (2) ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ; (3) ਲਘੂ ਖਣਿਜ; (4) ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਥਾਗਤ ਤਰੀਕਾ; (5) ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ  ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ; (6) ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ/ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (7) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਸਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ  ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 08 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ 08 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੌਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯਾਨੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6. ਪੇਸਾ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ

2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ, 1996 (ਪੀਈਐੱਸਏ ਐਕਟ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਸਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 11-12 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਯਸ਼ਦਾ, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਪੇਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 4-5 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦ੍ਰੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

26 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੇਸਾ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੀਈਐੱਸਏ-ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ, ਭੂਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਗਤ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਪੇਸਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ 24 ਦਸਬੰਰ 2024 ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸਾ ਐਕਟ  ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ֲਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

7. ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਆਈਆਈਐੱਮ-ਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਓਐੱਸਆਰ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਓਐੱਸਆਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਰਕਬੁੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਆਰਆਈ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫਪੀ) ਦੁਆਰਾ “ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ” ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਓਐੱਸਆਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਸਮਰਥ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਟੈਕਸ ਦੋਨੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਐੱਸਆਰ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ), ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਓਐੱਸਆਰ) ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

8.  “ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ” ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 14 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ “ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ” ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ XVIਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਪੀਆਰ, ਅਤੇ XVI ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਐਨੀ ਜੌਰਜ ਮੈਥਯੂ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੌਮਿਅਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ (ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ) ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਐੱਸਐੱਫਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਓਐੱਸਆਰ) ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

9. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਅਕੇਸ- ਸਮਾਰਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 9 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋਅ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਪੰਚਾਇਤ’ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਲਈ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ,17 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਭਾਰਤ ਜਲ ਸਪਤਾਹ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੋਠਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਨਵ ਜਲ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ।

ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ 43ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ (ਆਈਆਈਟੀਐੱਫ) 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਪ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਦੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਉਪਕਰਣ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ।

10. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ 2024- ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 45 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਐੱਨਪੀਏ) 2024 ਨੇ 15 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 42 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 9 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਲਈ 3-3 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਊਰਜਾ ਸਵਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 3 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

• ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 41% ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ।
• 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 1.94 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (77%) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਲਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• 14 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

11. ਸਵਾਮਿਤਵ (ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ) ਲਾਗੂਕਰਣ

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਦਿਵਸ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ “ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਡ੍ਰੋਨ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ- (ਆਬਾਦੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਮਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਪਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਹੈ। (ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਇੱਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

1. 12 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 3.17 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਲੱਦਾਖ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਓ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਣ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
3. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. 1.49 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 2.19 ਕਰੋੜ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

12. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਗੂਕਰਨ

1. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 32 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 639.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਸੀਬੀਐਂਡਟੀ), ਸੀਬੀਐਂਡਟੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਣ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ (ਜੀਪੀਬੀ), ਜੀਪੀਬੀ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
3. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ  ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 25.67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ (ਜੀਪੀਬੀ),ਸੀਮਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜੀਪੀਬੀ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 7266 ਜੀਪੀ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਪੀ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀ ਭਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2024-25  ਦੌਰਾਨ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 37656 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਆਈਓਈ) ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾਈ/ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮਡੀਪੀ)

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਯਾਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨਮੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ/ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮਡੀਪੀ) ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ- ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਆਈਆਈਐੱਮ-ਏ), ਆਈਆਈਐੱਮ-ਬੋਧਗਯਾ, ਆਈਆਈਐੱਮ-ਜੰਮੂ, ਆਈਆਈਐੱਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਈਆਈਐੱਮ-ਰੋਹਤਕ, ਆਈਆਈਐੱਮ-ਸ਼ਿਲੌਂਗ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ-ਆਨੰਦ (ਆਈਆਰਐੱਮਏ) ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 5 ਐੱਮਡੀਪੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 190 ਈਆਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਆਈਓਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

6. ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਡੀਪੀ)

ਪੀਆਰਆਈ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੀਬੀਐਂਡਟੀ ਦੇ ਅਧਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ,, ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਆਰਆਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਡੀਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 220 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਐੱਫਡੀਪੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

vii ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਈਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਕਈ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਜੀਐੱਸਏ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਪੀਏ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਈਆਈਪੀਏ ਵਿੱਚ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 278 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8. ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ “ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ” ਅਤੇ “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦੀਕਰਣ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 752.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

13. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ

1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਫੰਡ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਪੀਏ) ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਡੀ-57) ਦੇ 57ਵੇਂ  ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਵਾਈ” ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਈਡਬਲਿਊਆਰ) ਸਮੇਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
2. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19-21 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬੀਜਿੰਗ+30 ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਾਲੁਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

14. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ/ਲੇਖਨ-ਸ਼ਾਲਾ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

1. ਥੀਮ 7 ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ: ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ  10-12 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ (ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ (ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ), ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 32 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 900 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
2. ਪੇਸਾ (PESA) ਅਤੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਐੱਫਆਰੇ) 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 20-21 ਜੂਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ  ਵਿਖੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਈਟ-ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2025-26 ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੀਪੁਲਸ ਪਲਾਨ ਕੈਂਪੇਨ (ਪੀਪੀਸੀ) 2024-25 (ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਪੀਡੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੀਡੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• iv. ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਕਾਦਮੀ (ਐੱਮਈਈਟੀਆਰਏ), ਨਾਸਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਬਜਟਿੰਗ ‘ਤੇ 200 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿਨ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

5. ਮਾਡਲ ਵੂਮੈਨ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4-6 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਯੂਐੱਨਐੱਫਪੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯਸ਼ਦਾ, ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਤਰੀਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
6. ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ: “ ਅਸਾਨ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮੇਲਨ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੇ  ਸਰਵਿਸ ਪਲੱਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਸ (ਡੀਪੀਜੀ) ਸਮੇਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਨਆਈਆਰਡੀ ਐਂਡ ਪੀਆਰ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ।
7. ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਐੱਸਡੀਪੀ) ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

1. 22 ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ “ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਐੱਸਡੀਪੀ) ‘ਤੇ ਕ੍ਰੌਸ ਲਰਨਿੰਗ ਕਮ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ” ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2. ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ,  ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਤਿਆਰ 34 ਜੀਪੀਐੱਸਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਾਂ, ਟੀ ਐਂਡ ਸੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਪੀਐੱਸਡੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ

14. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ

2 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ-ਕਮ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ-ਕਮ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 18000 ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਮ-ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਾਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ।

15-26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ-ਕਮ-ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਮਹਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15-26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ-ਕਮ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਸਤਾਰ (ਪੀਈਐੱਸਏ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਐੱਫਆਰਏ) ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। 27 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 23749 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ-ਕਮ-ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, “ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ” ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੱਖ ਪੌਧੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ:

1. ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ/ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੋਤ (ਓਐੱਸਆਰ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ ਐਂਡ ਪੀਆਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ 28-29 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੇਖਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

15. ਈਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ: ਈ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਈਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਅਧਾਰਿਤ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਹੁਣ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:

• ਵਰਕਫਲੋ ਸਮਰੱਥ
• ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨ-ਚਿੱਤਰ ਜੀਆਈਐੱਸ ‘ਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਮਲਟੀ-ਟੇਨੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਿਧੀ
• ਈਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ-ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਏਕੀਕਰਣ-XVਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ

• ਈਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ-ਜੀਈਐੱਮ ਇੰਟਰਫੇਸ- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਈਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਈਜੀਐੱਸ-ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ (ਈਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ-ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਈਜੀਐੱਸ-ਜੀਈਐੱਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ:

17. ਔਡਿਟ ਔਨਲਾਈਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, , XV ਐੱਫਸੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਔਡਿਟ ਔਨਲਾਈਨ” ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਔਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

****

ਏਏ