ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ
ਅਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਣਾਉਣਾ
Posted On:
06 JAN 2025 3:54PM by PIB Chandigarh
“ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਰਿਡਿਊਸ, ਰਿਯੂਜ਼, ਰਿਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ”
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ[1]
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੋਂ ਛਨ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ – ਉਹ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭੂ-ਜਲ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 15 ਬੀਸੀਐੱਮਮ (ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ) ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਦੇ ਆਂਕਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੋਹਨ ਵਿੱਚ 3 ਬੀਸੀਐੱਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ[2]
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਰਾਜ ਭੂ-ਜਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਨ, 2024’ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਚ 446.90 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐੱਮ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 406.19 ਬੀਸੀਐੱਮ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀਯੋਗ ਸਰੋਤ ਅਤੇ 245.64 ਬੀਸੀਐੱਮ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀਯੋਗ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਬੌਡੀਜ, ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਿਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 128 ਯੂਨਿਟਾ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਗੀਗਾਵਾਟ ਰਿਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ (15 ਬੀਸੀਐੱਮ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (3 ਬੀਸੀਐੱਮ) ਆਈ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਂਕਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਂਕਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਡਬਲਿਊਸੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਰਿਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.39 ਬੀਸੀਐੱਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਕਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਸੀਐੱਸ ਨਾਲ ਰਿਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 11.36 ਬੀਸੀਐੱਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ 13.98 ਬੀਸੀਐੱਮ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 25.34 ਬੀਸੀਐੱਮ ਤੱਕ)।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ 62.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 73.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ 17.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 11.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵੱਛ ਭੂ-ਜਲ: ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ [3]
ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ। ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੋਕਸੀਸਿਟੀ (direct toxicity) ਜਾਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ (ਈਸੀ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ (agricultural runoff), ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਭੂ-ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 4,982 ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂ-ਜਲ ਨਮੂਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂ-ਜਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ “ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭੂ-ਜਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲ[4]
ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਣਾਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੁਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ): ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਸ: ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ (ਜੇਐੱਸਏ): ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਫੇਜ਼ (“ਕੈਚ ਦੇ ਰੇਨ” 2024) ਵਿੱਚ, ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਅਮਰੂਤ) 2.0: ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਐਕੁਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਵਨ ਉਪਨਿਯਮ (ਯੂਬੀਬੀਐੱਲ), 2016, ਮਾਡਲ ਭਵਨ ਨਿਯਮ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਲ), 2016 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ (ਯੂਆਰਡੀਪੀਐੱਫਆਈ), ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼, 2014, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ (2020): 7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 80 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ): ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਵਾਟਰ ਬੌਡੀਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਲਘੂ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਡਬਲਿਊਯੂਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਹੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
- ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ (2022): ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕੂਆਇਫਰ ਮੈਪਿੰਗ (ਐੱਨਏਕਿਊਆਈਐੱਮ): ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਬਡਲਿਊਬੀ) ਦੁਆਰਾ 25 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਚ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।
- ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਿਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (2020): ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ, 185 ਬੀਸੀਐੱਮ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
- ਭੂ-ਜਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸਫਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਿਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਯੁਕਤ ਜਲ-ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ (2012) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦਾ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (ਡਬਲਿਊਡੀਸੀ-ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ): ਰੇਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਧਾਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।[5]
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਭੂ-ਜਲ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭੂ-ਜਲ ਰਿਚਾਰਜ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਲ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੱਛ, ਸੁਲਭ ਜਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਦਰਭ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋ
****
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਸਰਲਾ ਮੀਨਾ/ਕਾਮਨਾ ਲਕਾਰੀਆ
(Release ID: 2090910)
Visitor Counter : 7