संसदीय कार्य मंत्रालय को संसद में सरकार की ओर से विविध संसदीय कार्यों को कुशलतापूर्वक निपटाने  का कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार, मंत्रालय समय-समय पर सौंपी गई कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2024 के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहल/कार्यक्रम/उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :

वर्ष 2024 के दौरान संसद में विधायी कार्य  

* दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों का विवरण अनुलग्नक में है

अंतरिम बजट सत्र 2024:

अंतरिम बजट सत्र 2024 (17वीं लोकसभा का 15वां और अंतिम सत्र) और राज्यसभा का 263वां सत्र 31 जनवरी, 2024 को शुरू हुआ और 10 फरवरी, 2024 को सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। अंतरिम बजट 1 फरवरी, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया।

अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र:

• 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनावों के बाद, लोकसभा का पहला सत्र और राज्यसभा का 264वां सत्र 24 और 27 जून, 2024 को आयोजित किया गया। लोकसभा की कार्यवाही 2 जुलाई, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 3 जुलाई, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।  
• लोकसभा में पहले दो दिन 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ/प्रतिज्ञान के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से समर्पित थे।
• शपथ/प्रतिज्ञान की सुविधा के लिए, महामहिम राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के अंतर्गत  श्री भर्तृहरि मेहताब को अस्‍थायी अध्‍यक्ष नियुक्त किया तथा श्री कोडिकुन्निल सुरेश, श्री राधा मोहन सिंह, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री टी.आर. बालू और श्री सुदीप बंद्योपाध्याय को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया, जिनके समक्ष सदस्य संविधान के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत  शपथ/प्रतिज्ञान ले सकते थे और उन पर हस्ताक्षर कर सकते थे। 
• 26 जून, 2024 को लोकसभाध्यक्ष का चुनाव हुआ और लोकसभा के सदस्य श्री ओम बिरला को ध्वनि मत से लोकसभाध्यक्ष चुना गया।

अठारहवीं लोकसभा का दूसरा सत्र:

• वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदान मांगों और बजट (सामान्य) के संबंध में विनियोग विधेयक क्रमशः 30 जुलाई और 05 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किए गए, जिन्हें 8 अगस्त, 2024 को राज्यसभा द्वारा लौटा दिया गया। इसके अलावा, लोकसभा द्वारा वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2024 7 अगस्त, 2024 को पारित किया गया और 8 अगस्त, 2024 को राज्यसभा द्वारा लौटा दिया गया।

संसद का शीतकालीन सत्र:

• संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में “संविधान दिवस” के अवसर पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता महामहिम राष्ट्रपति ने की।  
• संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के वर्ष भर चलने वाले समारोह के अंतर्गत 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में तथा 16 और 17 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में “भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा” पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई।

वर्ष 2024 के दौरान अमल में लाए गए महत्वपूर्ण कानूनों का विवरण

इस अवधि के दौरान, संसद के दोनों सदनों द्वारा 16 विधेयक पारित किए गए और राष्ट्रपति ने उन पर अपनी सहमति दी। कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के लक्ष्‍य और उद्देश्य इस प्रकार हैं: -

1. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करता है, ताकि मामूली उल्लंघन के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने और कारोबार करने में सुगमता में सहायता दी जा सके।

2. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने तथा युवाओं को उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित प्रतिफल प्राप्‍त कराने और उनका भविष्य सुरक्षित होने का आश्‍वासन देता है।

3. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) अधिनियम, 2024, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 तथा जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में उचित संशोधन करने के लिए, ताकि अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जा सके और इन अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को भारत के संविधान के साथ संरेखित  किया जा सके।

4. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 5 पर चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर के पर्यायवाची के रूप में वाल्मीकि समुदाय को शामिल करने के लिए ।

5. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए

6. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 समय-समय पर वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधनों द्वारा किए गए सम्मिलन/चूक/विलोपन के कारण उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने के लिए वायुयान अधिनियम को पुनः अधिनियमित करने हेतु।

इन महत्वपूर्ण कानूनों के अलावा, निम्नलिखित ऐतिहासिक विधेयक भी पेश किए गए और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिए गए:

• वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को 09.08.2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्‍य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।
• (i) संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 जो भारत के संविधान में संशोधन करने की मांग करता है; और (ii) केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 जो केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन की मांग करता है, को 20.12.2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया । ये विधेयक प्रधानमंत्री के “एक राष्ट्र एक चुनाव” के विजन को प्रभावी बनाने के लिए पेश किए गए।

लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले

लोकसभा के सदस्य जो किसी ऐसे मामले को सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, उन्हें अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 377 के अंतर्गत  उक्‍त मामले को उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्यसभा में, सभापति सदस्यों को राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 180-ई के अंतर्गत तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं, जिन्हें आम तौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है। ये मामले आम तौर पर प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्‍ताव के निपटारे के बाद उठाए जाते हैं।

मंत्रालय ने इन मुद्दों का समय पर निपटान करने के लिए मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करके अनुवर्ती कार्रवाई की।

शून्य काल के दौरान उठाए गए मामले

'शून्यकाल' के दौरान दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले उठाते हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान शीतकालीन सत्र 2024 के अंत तक लोकसभा में 729 मामले और राज्यसभा में 317 मामले उठाए गए। इन मामलों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया।

आरटीआई और लोक शिकायतें: 2024 के दौरान निपटाए गए आरटीआई और लोक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है: -

मंत्रालय में कोई भी आरटीआई या शिकायत लंबित नहीं है।

दोनों सदनों में आश्वासनों के कार्यान्वयन की स्थिति

संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसदीय आश्वासनों के प्रबंधन को कारगर बनाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत  9 अक्टूबर 2018 को ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओएएमएस) की शुरूआत की। इस प्रणाली ने कार्यान्वयन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने और उन पर नज़र रखने में काफ़ी सुधार किया है। 2024 के दौरान शीतकालीन सत्र तक, लोकसभा में कुल 433 कार्यान्वयन रिपोर्टें और राज्यसभा में 335 कार्यान्वयन रिपोर्टें रखी गईं।

नई पहलों का शुभारंभ: सरकार के 100 दिन के एजेंडे के अंतर्गत

केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 11 सितंबर 2024 को संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों के अंतर्गत, निम्नलिखित छह पहलों का शुभारंभ किया: -

• राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए) 2.0
• एनईवीए 2.0 मोबाइल ऐप
• राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) 2.0
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
• अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली समिति (सीएसएलएमएस)
• सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस)

सलाहकार समितियां

मंत्रालय संसद सदस्यों की सलाहकार समितियों का गठन करता है तथा सत्र और दो सत्रों की अवधि के बीच उनकी बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करता है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए 41 सलाहकार समितियां गठित की गईं। वर्ष के दौरान आज तक निम्नलिखित कार्य किए गए : -

• इन 41 सलाहकार समितियों में कुल 697 संसद सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा) मनोनीत किए गए।
• 18वीं लोकसभा के दौरान 29 दिसंबर, 2024 तक विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियों की 21 बैठकें आयोजित की गईं।
• विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों में 74 संसद सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा) मनोनीत किए गए।
• भारत सरकार के अंतर्गत  स्थापित विभिन्न बोर्डों/परिषदों/आयोगों में 14 संसद सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा) मनोनीत किए गए।
• विभिन्न क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियों में 28 संसद सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा) मनोनीत किए गए।
• सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली समिति के वेब-पोर्टल के संचालन के लिए क्षमता निर्माण के अंतर्गत, 16 अक्टूबर, 2024 को मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसद पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय और सभी मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
• राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए) ई-विधान भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (डीआईपी) के अंतर्गत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है। ई-विधान को लागू करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने 'एक राष्ट्र-एक एप्लीकेशन' के सिद्धांत पर आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए)' विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य विधानमंडलों को "डिजिटल सदनों" में बदलकर उनके सभी कार्यों का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना है। यह नवीनतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का लाभ उठाकर विधायी चर्चाओं में सदस्यों की अधिक प्रभावी भागीदारी को भी सशक्त बनाता है।

वर्ष 2024 के दौरान एनईवीए के संबंध में प्रमुख घटनाएं

• एनईवीए 2.0 का शुभारंभ : सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों के अंतर्गत  केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 11 सितंबर 2024 को मुख्य समिति कक्ष, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में एनईवीए 2.0 और एनईवीए मोबाइल ऐप 2.0 के साथ-साथ विभिन्न अन्य पहलों का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में भारत सरकार, राज्य विधानसभाओं के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों के साथ-साथ मीडियाकर्मियों ने भी भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने एनईवीए 2.0 और अन्य पहलों का शुभारंभ किया

एमओपीए के सचिव श्री उमंग नरूला ने इस शुभारंभ समारोह में श्री रिजिजू का स्वागत करते हुए प्रतिभागियों को100 दिनों की उपलब्धियों के अंतर्गत विभिन्न पहलों से अवगत कराया और 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में उनके महत्व को रेखांकित किया । एमओपीए के अपर  सचिव डॉ. सत्य प्रकाश ने उपस्थित लोगों को अन्य पहलों के अलावा, एनईवीए 2.0 और एनईवीए मोबाइल ऐप 2.0 के बारे में जानकारी दी, जो अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस और रियल टाइम गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए राज्य विधानसभाओं की विधायी प्रक्रियाओं के साथ बेहतर एकीकरण करने सहित विभिन्न विशेषताओं से युक्‍त हैं। श्री किरेन रिजिजू ने इन पहलों का शुभारंभ करते हुए शेष राज्यों से भी जल्द से जल्‍द एनईवीए को अपनाने का आग्रह किया, ताकि ‘एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन’ का विजन साकार किया जा सके।  

एनईवीए के कार्यान्‍वयन के लिए और अधिक राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए: वर्ष 2024 ने एनईवीए परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की, क्योंकि 22 फरवरी, 29 अप्रैल, 3 जून और 25 नवंबर, 2024 को क्रमशः असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सरकार और संबंधित राज्य विधानमंडलों  के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे एनईवीए से संबद्ध सदनों की कुल संख्या 27 हो गई। इसके अलावा, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को क्रमशः 10 मई, 5 जून और 26 जुलाई, 2024 को एनईवीए की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

गुवाहाटी में 22 फरवरी, 2024 को असम विधानसभा के साथ एनईवीए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली में 3 जून, 2024 को मध्य प्रदेश विधानसभा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली में 25 नवंबर, 2024 को आंध्र प्रदेश विधानमंडल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नए राज्य विधानमंडलों को एनईवीए से जोड़ा गया

एनईवीए पर मणिपुर लाइव: अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आकार देते हुए मणिपुर विधानसभा 28 फरवरी, 2024 से एनईवीए के माध्यम से अपने बजट सत्र का लाइव संचालन करते हुए पेपरलेस विधानसभा में परिवर्तित होने वाला 13वां सदन बन गई। इससे पहले, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह ने 27 फरवरी, 2024 को विधानसभा में एनईवीए का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह द्वारा 27 फरवरी, 2024 को मणिपुर विधानसभा में एनईवीए का शुभारंभ

असम विधानसभा ने एनईवीए का शुभारंभ किया: असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा सरमा ने 12 अगस्त, 2024 को विधानसभा अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी की गरिमामयी उपस्थिति में एनईवीए का शुभारंभ किया। इसके साथ ही असम एनईवीए का शुभारंभ करने वाला देश का 14वां राज्य विधानमंडल बन गया।  

एनईवीए प्लेटफॉर्म पर असम विधानसभा लाइव

हिमाचल प्रदेश ने एनईवीए को अपनाया: हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 दिसंबर, 2024 को राज्य विधानसभा के धर्मशाला परिसर, तपोवन में विधानसभाध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर और सभी विधायकों की गरिमामयी उपस्थिति में एनईवीए का शुभारंभ किया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश एनईवीए का शुभारंभ करने वाला देश का 15वां राज्य विधानमंडल बन गया। 

मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुखू 18 दिसंबर, 2024 को तपोवन, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एनईवीए का शुभारंभ कर रहे हैं

 एनईवीए के कार्यान्वयन की स्थिति

एनईवीए परियोजना ने अपनी शानदार यात्रा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान में, 27 विधानमंडलों ने मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 22 विधानमंडलों को धन की प्राप्ति हो चुकी है और 15 विधानमंडलों ने अपने सदनों को सफलतापूर्वक डिजिटल कर लिया है और वे एनईवीए प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं।

विदेश यात्राओं के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/मंजूरी

संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2024 के दौरान तेलंगाना और गुजरात सरकारों को विदेश यात्रा पर जाने वाले सरकारी प्रायोजित प्रतिनिधिमंडलों के संबंध में मंजूरी/अनापत्ति जारी की।

विदेश से आए प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात

इस वर्ष, नॉर्वे के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 10.09.2024 को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री से मुलाकात की तथा संसद के कामकाज और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचार विमर्श किया ।

संसद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संपर्क

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाने हेतु संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क स्थापित करना है। 2024 के दौरान, संसद सत्र शुरू होने से पहले 30.01.2024, 21.07.2024 और 24.11.2024 को ऐसी तीन बैठकें बुलाई गईं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 06.08.2024 को भी एक बैठक बुलाई, जिसमें  विदेश मंत्री ने  विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को ‘बांग्लादेश की स्थिति’ के बारे में जानकारी दी।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 24 नवंबर, 2024 को सर्वदलीय बैठक

युवा संसद

पुरस्कार वितरण समारोह

संसदीय कार्य मंत्रालय केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा दिल्ली के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में विभिन्न युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।  विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2019-20 के विजेताओं और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह (पीडीएफ) क्रमशः 16 फरवरी, 2024 और 6 सितंबर, 2024 को आयोजित किए गए।

नई दिल्ली में 16 फरवरी, 2024 को विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया

नई दिल्ली में 6 सितंबर, 2024 को दिल्ली के विद्यालयों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24, का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया

2024 के दौरान आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम:

दिल्ली के विद्यालयों के लिए 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 और जेएनवी के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 के अभिविन्यास पाठ्यक्रम क्रमशः 5 जुलाई, 2024, 12 जुलाई, 2024 और 19 जुलाई, 2024 को आभासी रूप से आयोजित किए गए। विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम 25-26 सितंबर, 2024 को मुन्नार, केरल में आयोजित किया गया।

मुन्नार में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम

युवा संसद की बैठकें आयोजित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

2024 के दौरान मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा की सरकारों को स्कूलों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

एनवाईपीएस वेब पोर्टल (एनवाईपीएस 2.0)

संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के अंतर्गत, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने देश के सभी नागरिकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए 11 सितंबर, 2024 को एनवाईपीएस वेब पोर्टल यानी एनवाईपीएस 2.0 का अद्यतन संस्करण लॉन्च किया। अब, एनवाईपीएस पोर्टल पर भागीदारी संस्थागत भागीदारी, समूह भागीदारी और व्यक्तिगत भागीदारी के माध्यम से की जा सकती है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए एनवाईपीसी का शुभारंभ

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के जनजातीय विद्यार्थियों  के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता (एनवाईपीएस) की एक नई योजना मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों अंतर्गत  शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, भिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता विकसित करना, अनुशासन की स्वस्थ आदतें विकसित करना और ईएमआरएस में सालाना राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से जनजातीय विद्यार्थियों  के बीच संसद और संसदीय संस्थाओं के कामकाज के ज्ञान में सुधार लाना है।

हिंदी का प्रचार-प्रसार

मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें 22 मार्च, 19 जून और 20 सितंबर, 2024 को आयोजित की गईं।

मंत्रालय में 14 से 30 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:

• हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता;

• हिंदी टंकण प्रतियोगिता;

• गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता;

• एमटीएस कर्मचारियों के लिए हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता;

• हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता; और

• हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।

हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह 30 सितम्बर, 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहे 27 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

संविधान दिवस समारोह 2024

भारत ने 26 नवंबर, 2024 को संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया गया था और इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। संविधान ने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। भारतीय इतिहास की इस युगांतकारी घटना के सम्मान में 2015 से हर साल संविधान दिवस  मनाया जाता है।

 वर्ष भर चलने वाले इस समारोह का विषय “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान” है, जिसका उद्देश्य संविधान में निहित मूल मूल्यों को दोहराना और नागरिकों को इसके आदर्शों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है।

मुख्य कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां

मुख्य कार्यक्रम संविधान सदन  के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति के साथ-साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभाध्‍यक्ष, मंत्रियों, सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के महत्‍वपूर्ण क्षण:

1.राष्ट्रगान और स्वागत भाषण: कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, इसके बाद लोकसभाध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया। अपने स्‍वागत भाषण में उन्होंने संविधान निर्माताओं, विशेष रूप से डॉ. बी.आर. अंबेडकर के उल्लेखनीय विजन को रेखांकित किया।

2. लघु फिल्म का प्रदर्शन: भारतीय संविधान के गौरव के प्रति समर्पित एक लघु फिल्म दिखाई गई। फिल्म में संविधान के निर्माण, डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसी प्रमुख हस्तियों  के योगदान और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार दिए जाने की ऐतिहासिक यात्रा को दिखाया गया।

3. उपराष्ट्रपति का संबोधन: उपराष्ट्रपति ने संविधान दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में संविधान के गहन महत्व और भारत की लोकतांत्रिक पहचान को आकार देने में इसकी निरंतर प्रासंगिकता पर जोर दिया।

4.गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विमोचन

• 75वीं वर्षगांठ को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकट
• पुस्तकें: “मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया : अ ग्लिम्‍प्‍स” और “मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्‍लोरियस जर्नी”।
• आर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर पुस्तिका
• संस्कृत और मैथिली में भारत का संविधान।

संविधान दिवस के अवसर पर संस्कृत और मैथिली में भारत के संविधान का विमोचन

5. संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति का अभिभाषण

महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है, जिसके माध्यम से भारत ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा, “... हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से संबंधित कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किए हैं। हम एक नए दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रों के समुदाय में भारत के लिए एक नई पहचान अर्जित कर रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया था। आज, एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के अलावा, हमारा देश 'विश्व-बंधु' के रूप में इस भूमिका को बखूबी निभा रहा है... ”

6. प्रस्तावना का वाचन

महामहिम राष्ट्रपति के नेतृत्व में, दुनिया भर के सभी भारतीयों ने प्रस्तावना के सामूहिक वाचन में भाग लिया। यह सामूहिक गर्व और एकजुटता का क्षण था, जिसने संविधान के आदर्शों को बनाए रखने की साझा जिम्मेदारी को मजबूती प्रदान की।

नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर, 2024 को महामहिम राष्ट्रपति के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन

संविधान दिवस पर नागरिक सहभागिता

भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने MyGov के सहयोग से जनता की व्‍यापक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित दो पोर्टल शुरू किए हैं:

1.प्रस्तावना वाचन पोर्टल: इस पोर्टल ने नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शपथ लेने और प्रमाण पत्र बनाने का अवसर प्रदान किया।

2. संविधान दिवस क्विज पोर्टल: संवैधानिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्‍य से तैयार की गई यह राष्ट्रव्यापी क्विज नागरिकों, विशेष रूप से विद्यार्थियों  को संविधान के मूल्यों, सिद्धांतों और ऐतिहासिक महत्व का अन्‍वेषण करने में संलग्न करती है।

स्वच्छता ही सेवा अभियान-2024

स्वच्छ भारत के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) जन आंदोलन  के अंतर्गत श्रमदान के साथ सामूहिक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। राष्ट्रव्यापी “स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024” 14 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2024 तक स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता की थीम पर मनाया गया।

मंत्रालय ने ‘एसएचएस’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत  सामूहिक स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान के लिए नई दिल्ली के आर.के.पुरम स्थित केरल स्कूल को चिन्‍हित किया।

केरल स्कूल, आर.के.पुरम के बच्चों के साथ 23 सितंबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत सामूहिक स्वच्छता अभियान

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री उमंग नरूला और अपर सचिव डॉ. सत्य प्रकाश ने केरल एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली में और उसके आसपास सामूहिक स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्कूली बच्चों के साथ स्वच्छता के लिए श्रमदान में हिस्सा लिया।

केरल स्कूल, आर.के.पुरम के आसपास 23 सितंबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत  सामूहिक स्वच्छता अभियान

इस अभियान के अंतर्गत, श्री उमंग नरूला, सचिव और डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, एमओपीए के नेतृत्व में केरल शिक्षा सोसायटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पौधारोपण अभियान

विद्यार्थियों  में स्वच्छता की भावना को आत्मसात करने के लिए, स्कूल में एसएचएस 2024 “स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता” की थीम पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के लगभग 120 विद्यार्थियों  ने भाग लिया।निबंध प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों  को एमओपीए के सचिव द्वारा नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने निबंध प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया

स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए विशेष अभियान 4.0

संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर, 2024 तक चलने वाले एक महत्वपूर्ण अभियान “विशेष अभियान 4.0” को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को कम करना था, इसने रिकॉर्ड प्रबंधन और फ़ाइल समीक्षा, लंबित मामलों को समाप्त करने, स्वच्छता और स्थान प्रबंधन और सोशल मीडिया और सार्वजनिक सहभागिता के संबंध में अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों को प्राप्त किया।

अनुलग्‍नक

 

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एमजी/केसी/आरके

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