केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के समारोह की अध्यक्षता की तथा उपभोक्ता-हित के कई पहलों का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों और आवश्यकताओं को स्वीकार करने और पिछले वर्षों में उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने में विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को सामने लाने के लिए समर्पित है। इस वर्ष के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय "आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच" रहा जो अभिनव समाधानों और पारदर्शी निवारण प्रणालियों के माध्यम से उपभोक्ता कल्याण बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री प्रल्हाद जोशी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि शिकायतों की वर्चुअल सुनवाई से उपभोक्ताओं को न्याय तक डिजिटल पहुंच मिल रही है। यह उपभोक्ताओं को कुशल और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने पिछले वर्षों में उपभोक्ता हितों के लिए उठाए गए कदमों, मुकदमों और कार्रवाइयों में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की उपलब्धियों का उल्लेख किया। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सीसीपीए की कार्रवाई के बाद कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द उड़ान टिकटों से प्रभावित उपभोक्ताओं को ट्रैवल कंपनियों द्वारा 1454/- करोड़ रुपये का रिफंड शामिल है। भ्रामक विज्ञापनों के लिए देश भर के 45 कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार पर सीसीपीए द्वारा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मीशो के खिलाफ पारित आदेशों पर कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप को 5 ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से हटाया गया। श्री जोशी नें सीसीपीए द्वारा भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ 13 नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई की सराहना की।

श्री जोशी ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के दिशानिर्देश, 2023 जारी करने और डार्क पैटर्न के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीसीपीए को बधाई दी। उन्होंने सीसीपीए को उपभोक्ता संरक्षण के प्रयास जारी रखने को प्रोत्साहित किया।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 2020 में आंरभ की गई ई-दाखिल पोर्टल पहल की भी सराहना की। यह डिजिटलीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली अब सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।

श्री जोशी ने ई-कॉमर्स पोर्टल पर उपभोक्ताओं के बढ़ते खतरों के बारे में कहा कि भारत 950 मिलियन की संख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स उपयोगकर्ता बन गया है और इन खतरों पर नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम, 2020 लागू करने और ई-कॉमर्स पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई और पहल शुरू करने के लिए विभाग को बधाई दी।

उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को मान्यता देने, सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग करने तथा घटिया उत्पादों को वापस लेने की पहल पर जोर दिया, ताकि मानक उत्पादों का विपणन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने 769 उत्पादों के लिए 180 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी करने तथा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) के साथ हॉलमार्क किए गए 43 करोड़ सोने के आभूषणों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की सराहना की।

श्री जोशी ने भारत के लिए सटीक माप और मानक सुनिश्चित करने के लिए विधिक माप विज्ञान की भी सराहना की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण शाला की देशभर में प्रयोगशालाओं के व्यापक नेटवर्क की सराहना की। वर्ष 2024 में उनके नमूना परीक्षण में 57.37 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व में 42.49 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

श्री जोशी ने स्कूलों और कॉलेजों में 10,300 से अधिक मानक क्लब स्थापित कर गुणवत्ता कनेक्ट अभियान जैसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की प्रशंसा करते हुए उपभोक्ता जागरूकता के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को जागरूक बनाकर हम बेहतर उपभोक्ता सशक्तिकरण का आधार तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता, विक्रेता और निर्माता के बीच संतुलन बनाकर एक लाभदायक बाजार बनाए रखा जा सकता है, जो सभी उपभोक्ता के हित में काम करें ।

श्री जोशी ने आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच विषय पर आयोजित कार्यक्रम के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की सराहना की जिसने महत्वपूर्ण उपभोक्ता-केंद्रित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए हितधारकों को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस अवसर पर श्री प्रल्हाद जोशी ने उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए 'जागो ग्राहक जागो ऐप', 'जागृति ऐप' और 'जागृति डैशबोर्ड' आरंभ किया। ये एप उपभोक्ता मामले विभाग को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के संसाधन प्रदान करेंगे और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे। श्री जोशी ने नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी ई-मैप का भी शुभारंभ किया जो शासन और संचालन में पारदर्शिता, दक्षता और दायित्व बढ़ाएगा।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के अवसर पर आरंभ किए गये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त नई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उन्नत कार्यक्षमता, बेहतर नेविगेशन और तीव्र शिकायत समाधान करेगा। उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को नया रूप देकर इसमें उन्नत सुविधाएं शामिल की हैं। एनसीएच 2.0 बहुभाषी और एआई-संचालित चैटबॉट सुविधा से युक्त है। देश भर के उपभोक्ताओं के लिए यह सहज और समावेशी सुविधा सुनिश्चित करता है।

श्री जोशी ने गुवाहाटी के जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला और विद्युत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुंबई के राष्ट्रीय परीक्षणशाला में 'निम्न वोल्टेज स्विच गियर परीक्षण सुविधा' का भी उद्घाटन किया। उन्होंने पैकेज्ड कमोडिटीज नियमों पर एक अद्यतन ई-बुक जारी किया जिसमें उपभोक्ताओं की बेहतर समझ और अनुपालन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

नाप-तोल उपकरणों की सटीकता, विश्वसनीयता और वैश्विक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, सी-डैक के सहयोग से 6 क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) में सॉफ्टवेयर परीक्षण सुविधाएं स्थापित कर रहा है। क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद में 'तौल-माप उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर परीक्षण सुविधा' का भी माननीय मंत्री महोदय ने डिजिटल माध्यम से शुभारंभ किया ।

उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विज्ञान विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए इस अवसर पर गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (जीएनएलयू) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

डिजिटल विकास को अपनाते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी स्मार्ट यात्रा आरंभ की। मंत्री महोदय ने 2025 से लागू होने वाले इन स्मार्ट मानकों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 4 राज्यों के विधिक मापविज्ञान नियंत्रकों को मानक बाट भी सौंपे।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उपभोक्ताओं ने राष्ट्र की प्रगति में बड़ा योगदान दिया है। उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता हितों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही उनकी प्रगति के लिए भी काम करता है। उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए ई-जागृति पोर्टल और एनसीएच 2.0, 17 भाषाओं में चौबीस घंटे उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के तहत डिजिटल परिवर्तन से न्याय प्रदान करने में बड़ा बदलाव आया है, जिससे उपभोक्ताओं को सहजता से न्याय पाने की क्षमता मिली है। उन्होंने उपभोक्ता हित में रसोई सुरक्षा, चिकित्सा उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के बारे में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने के भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों की सराहना की। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी परीक्षण, ड्रोन परीक्षण और प्रमाणन, और उच्च-वोल्टेज उपकरण परीक्षण प्रदान करने के लिए “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसी पहलों के तहत ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला को बधाई दी।

उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे ने अपने आरंभिक संबोधन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मार्गदर्शक सिद्धांतों और इसके तहत स्थापित तीन स्तरीय निवारण प्रणाली -उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित और कुशल निवारण प्रदान करने की बात कही। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यशालाओं, राज्य-विशिष्ट बैठकों और विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट सम्मेलनों जैसी विभिन्न पहल के माध्यम से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जिससे कई राज्यों और जिला आयोगों में शत-प्रतिशत दर से मामलों के त्वरित और कुशल निपटान की दिशा में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आज तक सभी उपभोक्ता आयोगों में 28,92,624 मामले दर्ज किए गए और उनमें से 23,45,558 मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने इस कार्यकुशलता के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण पारिस्थितिकी तंत्र को बधाई दी। उन्होंने वर्ष 2024 में मामलों के सबसे अधिक निपटारे के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों को भी बधाई दी। उन्होंने वर्ष 2024 में मामलों के सबसे अधिक निपटान के लिए नांदेड़, परभणी और उत्तर पश्चिम दिल्ली जैसे जिला उपभोक्ता निवारण आयोगों को भी बधाई दी।

ई-दाखिल के उपयोग से संचार और समाधान में तेजी आई है, जिससे उपभोक्ताओं और उपभोक्ता आयोग दोनों लाभान्वित हुए हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और डीसीडीआरसी नागपुर (महाराष्ट्र), ग्वालियर (मध्य प्रदेश) और बीड (महाराष्ट्र) में ई-दाखिल के माध्यम से शत-प्रतिशत मामले दर्ज हुए हैं। उपभोक्ता मामले विभाग सचिव ने एससीडीआरसी केरल को भी बधाई दी, जिसने वर्चुअल कॉन्फ़्रेंसिंग  माध्यम से सबसे अधिक 1625 से अधिक मामलों की सुनवाई की।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रोफेसर टीजी सीताराम ने इस अवसर पर अपने संबोधन में टमाटर ग्रैंड चैलेंज के दौरान किए गए कार्यों की सराहना की तथा कहा कि यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान करता है। उन्होंने टमाटर के उत्पादन से लेकर मूल्य निर्धारण तक टमाटर मूल्य श्रृंखला के डिजाइन पर केंद्रित नवाचारों के महत्व का उल्लेख किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने इस अवसर पर उपभोक्ता हितों के महत्व तथा वर्तमान समय में उनकी सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उपभोक्ता विवादों के समाधान में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना की। उन्होंने इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के महत्वपूर्ण थीम के लिए उपभोक्ता मामले विभाग को बधाई दी।

इस अवसर पर रिलायंस रिटेल समूह, टाटा संस समूह, ज़ोमैटो और ओला और स्विगी से संबंधित 13 ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के शीर्ष अधिकारियों ने सुरक्षा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। सुरक्षा प्रतिज्ञा का पालन करने का उनका समर्थन और सहमति उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय कदम हैं।

30 जून 2023 को, उपभोक्ता मामले विभाग ने शिक्षा मंत्रालय (नवाचार प्रकोष्ठ) के सहयोग से टमाटर ग्रैंड चैलेंज (टीजीसी) का शुभारंभ किया था। विजेता टीमों मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान की टीम को  कम लागत पर टमाटर में पर्ण रोगजनकों को नष्ट करने के उद्देश्य से जैव कीटनाशक- टमाटरोलिक्सिर विकसित करने के लिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा की टीम को टिकाऊ, ऊर्जा-मुक्त समाधान वाले शून्य ऊर्जा शीतलन मोबाइल इकाई विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया। इस समाधान में टमाटर को संरक्षित किया जा सकता है और कटाई के बाद यह नुकसान को कम करता है। फ्रूवेटेक प्राइवेट लिमिटेड, आईआईटी, दिल्ली की टीम को बिजली या बाहरी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर किए बिना वाष्पीकरण शीतलन सिद्धांतों का उपयोग करके शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाले उपकरण के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक द्वारा किए गए प्रभाव आकलन अध्ययन पर उपभोक्ता आयोगों के पुनर्संरचना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

कार्यक्रम में तीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्हें अलग-अलग तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था। इनमें हेल्थ वाशिंग और यह उपभोक्ता विकल्पों को कैसे प्रभावित करता है', 'उपभोक्ता आयोग के आदेशों के प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने', और 'ई-जागृति/आभासी सुनवाई: कुशल, समस्या मुक्त और लागत प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली की ओर' सत्र शामिल थे।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्यों के साथ-साथ विभिन्न राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के प्रधान सचिवों के साथ-साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, आयुष मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, लीगल मेट्रोलॉजी और अन्य सरकारी संस्थानो के उच्च अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्य़ालय दिल्ली, रांची और बेंगलुरु के कुलपति और प्रोफेसर तथा अन्य हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन और उद्योग संगठन और ई-कॉमर्स कंपनियों ने भी हिस्सा लिया।

इन उपलब्धियों के साथ उपभोक्ता मामले विभाग आने वाले वर्षों में उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग उपभोक्ताओं की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार और अनुकूलन जारी रखेगा ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।

संपूर्ण कार्यक्रम नीचे दिए गए लिंक पर देखें:

https://www.youtube.com/live/Nt-Q5orPBd4

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