राष्ट्रीय निवृती वेतन प्रणाली मध्यस्थक संघटनेचा [The Association of NPS Intermediaries - ANI (NPS - National Pension System)] आज अधिकृरित्या प्रारंभ झाला. मुंबईतील भारतीय विमा संस्थेत आज ‘सेक्युअरिंग टुमॉरो, विथ पेन्शन’ (निवृत्ती वेतनाच्या सहाय्याने भविष्याचे संरक्षण) या विषयावर आयोजित परिषदेदरम्यान या संस्थेचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (PFRDA - Pension Fund Regulatory and Development Authority) अध्यक्ष डॉ. दीपक मोहंती यांच्या हस्ते संघटनेच्या बोधचिन्हाचे अनावरणही करण्यात आले. या ऐतिहासिक उपक्रमामुळे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीशी संबंधित परिसंस्थेतील सर्व प्रमुख भागधारकांना एका मंचावर आणणे शक्य झाले आहे, त्यांच्यामधले परस्पर सहकार्य वाढू शकणार आहे, तसेच निवृत्ती वेतन प्रणालीच्या लाभार्थी सदस्यांचे हीत जपण्याची व्यवस्था अधिक बळकट होऊ शकणार आहे, आणि त्याचबरोबर भारताच्या नागरिकांसाठी सेवा निवृत्ती नियोजनाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीच्या सातत्यपूर्ण विकासालाही चालना मिळू शकणार आहे.

या परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित या कार्यक्रमाला अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांनी आभासी पद्धतीने संबोधित केले. राष्ट्रीय निवृती वेतन प्रणाली मध्यस्थक या नव्याने स्थापन झालेल्या संघटनेबद्दल त्यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. लोकसंख्यिकी स्वरुपात सातत्याने होत असलेले बदल, झपाट्याने होणारे नागरीकरण आणि कुटुंब रचनेत होत असलेले बदल लक्षात घेऊन प्रत्येक व्यक्तीने निवृत्ती वेतनाशी संबंधी उत्पादनांच्या बाबतीत वेळीच आणि लवकर नियोजन करणे गरजेचे आहे, यावर त्यांनी आपल्या भर दिला. याबाबतीत नव्याने स्थापन झालेल्या संघटनेने पाठपुरावा करावा, असे आवाहनही त्यांनी आपल्या संबोधनातून केले.

निवृत्ती वेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. दीपक मोहंती यांनीही यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले. राष्ट्रीय निवृती वेतन प्रणाली मध्यस्थक संघटनेचा प्रारंभ होणे, हा निवृत्ती वेतन विषयक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. या संघटनेच्या स्थापनेमुळे सामूहिक प्रयत्न आणि अभिप्रायावर आधारित कार्यपद्धती यंत्रणेच्या माध्यमातून भारतात निवृत्ती वेतनविषयक उत्पादनांच्या वापराचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने जागरूकता निर्माण करण्याच्या आपल्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांना आणखी बळ मिळेल आणि या प्रयत्नांचे प्रमाणही दुपटीने वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वित्तीय सुरक्षेच्या बाबतीत जागतिक उदाहरण म्हणून प्रस्थापित होण्याच्या अनुषंगाने ही संघटना आपले सदस्य आणि नियामकांच्या मार्गदर्शनानुसार नेतृत्व करेल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अलिकडच्या काळात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीमध्ये (NPS) प्रचंड वाढ झाली असून, या प्रणालीने स्वतःला भारतातील दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनाचा पायाभूत आधार म्हणून प्रस्थापित केले आहे, अशा शब्दांत डॉ. दीपक मोहंती यांनी या प्रणालीची प्रशंसा केली.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता 13 लाख 80 हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त असलेल्या अटल पेन्शन योजना (APY) आणि  NPS या दोन्ही योजनांचे मिळून 8 कोटी सदस्य आहेत. ही योजना सर्वात सक्षम, करदृष्टीने लाभाची व सध्या अस्तित्वात असलेला सर्वात स्वस्त निवृत्तीवेतन पर्याय ठरली आहे. या लक्षणीय वाढीवरुन निवृत्ती वेतन योजनांचा वाढता स्वीकार दिसून येतो आणि भारतातल्या काम करणाऱ्या लोकांचे भविष्य सुरक्षित करण्यामधले या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित होते, असे ते म्हणाले.

डॉ. मोहंती पुढे म्हणाले की वाढती जनजागृती, PFRDA आणि NPS ट्रस्टच्या माध्यमातून सरकारने सुरू केलेले कार्यक्रम आणि मध्यस्थांच्या मजबूत संघटनेचा पाठिंबा यामुळे NPS उद्योग क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे. या योजनेची लवचिकता, पारदर्शकता आणि वेतनधारी कर्मचाऱ्यांपासून ते स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांना सेवा देण्याची क्षमता यामुळे देशभरात निवृत्तीनंतरच्या नियोजनामध्ये ही योजना प्रमुख पर्याय ठरली आहे.

निवृत्तीवेतनाच्या सहाय्याने सुरक्षित भविष्य या परिषदेत एलआयसी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती यांचे अभ्यासपूर्ण व्याख्यान झाले. या व्याख्यानात त्यांनी भारताच्या आर्थिक क्षेत्राच्या विकासात वाढत्या निवृत्तीवेतन योजनांची भूमिका निर्णायक असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक राम मोहन राव अमारा, ऍक्सिस बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी यांनीदेखील वित्तीय संस्थांच्या NPS ची स्वीकृती आणि विकासातील योगदानाविषयी आपले विचार मांडले. केंद्रिय भविष्य निर्वाह निधीचे अतिरिक्त आयुक्त अनिमेश मिश्रा यांनीदेखील या परिषदेत आपले विचार व्यक्त केले. शाश्वत निवृत्तीवेतन योजनेच्या आवश्यकतेबाबत सल्लागारांची कमतरता असल्याच्या मुद्द्यावर भर देऊन ते म्हणाले, केवळ कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमुळे आपण भविष्यातील गरज पूर्ण होईल इतकी रक्कम मिळवू शकत नाही.

PFRDA च्या वित्त विभागाचे स्थायी सदस्य प्रो. डॉ. मनोज आनंद यांनी विकसित भारत 2047 मध्ये निवृत्तीवेतन संघटनेचे योगदान या विषयीच्या चर्चासत्राचे संचालन केले. यामध्ये सरकारी, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ सहभागी झाले.

***

M.Pange/T.Pawar/S.Joshi/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2086826) Visitor Counter : 14