स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय
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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) पर अपडेट


मार्च 2024 में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के 37 लाख परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया

29.10.2024 को सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबी पीएम-जेएवाई का विस्तार किया

30.11.2024 तक लगभग 36 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है और 8.39 करोड़ अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनके इलाज पर ₹1.5 लाख से अधिक की अनुमति दी

Posted On: 20 DEC 2024 4:54PM by PIB Delhi

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह देश की आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत आबादी के 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

इस योजना को लागू करने वाले कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एबी पीएम-जेएवाई के साथ जोड़ दिया है। इससे सरकार द्वारा वित्त पोषित चिकित्सा बीमा के तहत कवर की जाने वाली आबादी बढ़कर 18 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुँच गई है।

मार्च 2024 में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया। इसके अलावा 29.10.2024 को सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निशुल्क  उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबी पीएम-जेएवाई का विस्तार किया। देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी परिवारों की अनुमानित संख्या 4.5 करोड़ है, जो इस योजना के अंतर्गत 6 करोड़ व्यक्तियों के अनुरूप है।

30.11.2024 तक एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत लगभग 36 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। इसके अलावा योजना केअंतर्गत 8.39 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती मरीजों पर 1.16 लाख करोड़ रुपये की अनुमति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने की लागत से संबंधित लाभार्थियों के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट-एक्सपेंडिचर की ओर महत्वपूर्ण बचत हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।

 

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