केंद्र सरकार की पीएम-दक्ष योजना अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), डी-अधिसूचित जनजाति (डीएनटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), सफाई कर्मचारियों सहित अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), डी-नोटिफाइड जनजाति (डीएनटी), सफाई कर्मचारियों के योग्यता स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि उन्हें गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से मजदूरी-रोजगार और स्वरोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाया जा सके।

इस योजना को वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए 450 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसमें 2,71,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, जिनमें से 1,55,208 उम्मीदवारों को वर्ष 2023-24 तक प्रशिक्षित किया गया है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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