राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के दो उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) हैं। एनएचएम के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने वाले सभी लोगों को सुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएचएम के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में पोस्ट किए गए आवश्यकताओं के आधार पर और उनके समग्र संसाधन दायरे में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में विभिन्न पहलें संचालित की जा रही है जिनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आशा, 24x7 सेवाएं एवं प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, निःशुल्क निदान सेवा पहल एवं निःशुल्क औषधि सेवा पहल, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं वर्तमान उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

मातृ मृत्यु दर 2017-2019 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 103 से घटकर 2018-20 में 97 प्रति 100,000 जीवित जन्म (वर्ष 2020 तक 100 के लक्ष्य के मुकाबले), शिशु मृत्यु दर 2018 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 32 से घटकर 2020 में 28 प्रति 1000 जीवित जन्म (वर्ष 2019 तक 28 के लक्ष्य के मुकाबले) और एनएफएचएस-4 के अनुसार कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 से घटकर एनएफएचएस-5 के अनुसार 2019-21 में 2.0 (वर्ष 2025 तक 2.1 के लक्ष्य के मुकाबले)।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएचएम के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वंचित ग्रामीण परिवारों एवं शहरी श्रमिक परिवारों की पहचान की गई व्यावसायिक श्रेणियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीएमजेएवाई डैशबोर्ड के अनुसार, दिनांक 12.12.2024 तक, ऐसे लाभार्थियों के लिए 36.16 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 29.87 करोड़ कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों के लिए बनाए गए हैं। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष (एक परिवार के लिए एक ही प्रीमियम) 5 लाख रुपये का लाभ कवर प्रदान करता है। सेवाओं में उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करने वाली प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें दवाएं, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सक की फीस, कमरे का शुल्क, सर्जन शुल्क, ओटी और आईसीयू शुल्क आदि शामिल हैं।

यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक

एनएचएम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार व्यय

क्रम सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
		व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	41.66	42.68	31.2	42.28	40.71	15.16
2	आंध्र प्रदेश	1820.15	2385.48	2448.67	1,914.34	2,436.62	915.95
3	अरुणाचल प्रदेश	186.21	209.06	248.51	424.78	399.44	132.53
4	असम	1856.33	1846.86	2194.36	2,307.00	2,626.87	1631.08
5	बिहार	2842.26	2415.34	1905.35	3,717.81	4,010.97	1893.92
6	चंडीगढ़	20.97	19.52	26.86	26.98	31.85	12.34
7	छत्तीसगढ़	1464.47	1521.3	1833.45	2,152.45	1,743.79	926.77
8	दादरा और नगर हवेली   दमन और दीव	23.67       11.36	35.74	45.02	41.61	41.96	12.83
9	दिल्ली	173.28	210.83	237.79	298.11	338.41	183.41
10	गोवा	58.47	67.43	60.56	84.64	82.44	42.60
11	गुजरात	1864.73	1894.46	1835.81	2,292.35	3,672.25	864.50
12	हरियाणा	792.64	829.12	879.91	1,185.43	998.80	677.48
13	हिमाचल प्रदेश	469.6	425.58	525.09	567.83	700.67	242.28
14	जम्मू और कश्मीर	662.56	657.53	779.61	917.02	956.95	340.21
15	झारखंड	1090.11	999.71	1176.55	1,495.17	1,968.70	581.26
16	कर्नाटक	2384.28	2320.37	2200.92	2,376.94	2,272.27	550.36
17	केरल	1023.94	1457.75	1230.96	1,592.96	1,069.42	684.30
18	लक्षद्वीप	6.55	6.99	7.26	9.29	7.10	3.85
19	मध्य प्रदेश	3102.89	3397.82	3714.92	4,489.15	5,079.18	1885.40
20	महाराष्ट्र	3097.08	3503.62	4227.31	4,501.75	5,001.70	2444.04
21	मणिपुर	196.06	112.79	154.09	214.69	159.32	113.42
22	मेघालय	166.24	213.36	227.08	319.08	305.83	99.80
23	मिजोरम	105.7	131.36	153.16	135.33	148.29	48.93
24	नागालैंड	130.37	159.72	192.16	161.93	196.69	58.11
25	ओडिशा	2220.82	2347.24	2587.72	3,402.50	2,868.83	1384.38
26	पुडुचेरी	44.21	47.32	46.36	48.51	45.74	18.79
27	पंजाब	923.31	908.98	918.96	1,054.39	1,201.21	322.01
28	राजस्थान	2559.51	2943.21	3230.01	3,726.21	4,350.63	1460.85
29	सिक्किम	54.84	52.06	46.06	88.69	55.69	20.77
30	तमिलनाडु	2557.62	2172.33	3039.39	3,191.84	2,957.57	1500.03
31	त्रिपुरा	208.37	249.74	237.24	287.20	277.62	135.86
32	उत्तर प्रदेश	7453.9	7080.45	6210.2	8,828.29	9,044.22	3606.62
33	उत्तराखंड	504.02	503.53	606.07	647.13	709.79	287.40
34	पश्चिम बंगाल	2340.84	2598.62	2229.46	3,509.86	2,817.75	1180.27
35	तेलंगाना	949.96	1354.93	1556.65	2,062.93	1,001.75	667.49
36	लद्दाख	0	38.56	62.81	109.67	119.67	48.43

नोट:

1. व्यय में वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय रिलीज, राज्य रिलीज और अव्ययित शेष राशि के खिलाफ व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है। आरसीएच आदि के लिए लचीला पूल के संबंध में 2024-25 के लिए व्यय को अरुणाचल प्रदेश, पंजाब (31.08.2024 तक अपडेट), कर्नाटक, मिजोरम (31.07.2024 तक अपडेट) और मेघालय (30.06.2024 तक अपडेट) को छोड़कर 30.09.2024 तक अपडेट किया गया है।
2. जम्मू और कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठन होने के बाद, 2020-21 के दौरान पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को एनएचएम फंड वितरित किए गए।

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