उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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सरकार ने बताया- उपभोक्ताओं को भारत चना दाल 12.35 लाख टन, भारत मूंग दाल 5,663.07 टन और भारत मसूर दाल 118 टन की बिक्री की गई

Posted On: 11 DEC 2024 3:28PM by PIB Delhi

सरकार ने जुलाई, 2023 में मूल्य स्थिरीकरण बफर से चना स्टॉक की चना दाल बनाकर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए 1 किलोग्राम पैकेट के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैकट के लिए 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 30 सितंबर, 2024 तक भारत दाल बेचने की शुरुआत की है। भारत चना दाल को क्रमशः 70 रुपये प्रति किलोग्राम और 58 रुपये प्रति किलोग्राम के एमआरपी पर चना दाल और चना साबुत के रूप में खुदरा बिक्री के लिए 3 लाख टन चना स्टॉक आवंटित करके बढ़ाया और विस्तारित किया गया है। भारत ब्रांड का विस्तार मूंग और मसूर दालों तक भी किया गया है। मूंग स्टॉक को क्रमशः 107 रुपये प्रति किलोग्राम और 93 रुपये प्रति किलोग्राम के एमआरपी पर भारत ब्रांड के तहत खुदरा बिक्री के लिए मूंग दाल (धुली) और मूंग साबुत में परिवर्तित किया गया है। अब तक भारत चना दाल कुल 12.35 लाख टन, भारत मूंग दाल 5,663.07 टन और भारत मसूर दाल 118 टन उपभोक्ताओं को बेची जा चुकी है।

सामान्य उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर गेहूं का आटा और चावल उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा और भारत चावल क्रमशः 06.11.2023 और 06.02.2024 को लॉन्च किए गए थे। चरण I के दौरान, भारत आटा और भारत चावल 30.06.2024 तक क्रमशः 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम और 29 रुपये प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर बेचे गए थे। चरण II में, ये उत्पाद अब भारत आटा के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम और भारत चावल के लिए 34 रुपये प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर बेचे जा रहे हैं। चरण I के दौरान 30.06.2024 तक कुल 15.20 लाख मीट्रिक टन भारत आटा और 14.58 लाख मीट्रिक टन भारत चावल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया। वर्तमान चरण- II में, 2,952.25 मीट्रिक टन भारत आटा और 3,413.35 मीट्रिक टन भारत चावल सामान्य उपभोक्ताओं को बेचा गया है।

भारत ब्रांड के खाद्य पदार्थों का वितरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), केन्द्रीय भंडार और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ), ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं की अपनी खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से किया जाता है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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