ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 25 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-I) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ (ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਹਮਾਸੀ ਸੜਕ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-II ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲਕਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਆਰਸੀਪੀਐੱਲਡਬਲਯੂਈਏ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 44 ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1,25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-III ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟੀਊਟ ਆਵ੍ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਆਈਆਈਐੱਮ-ਏ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਵਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,95,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8,34,657 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 11,948 ਐੱਲਐੱਸਬੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਲ 1,90,155 ਸੜਕੀ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 7,69,510 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 9,199 ਐੱਲਐੱਸਬੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ 1,81,151 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 3,32,071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

2020 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

     i.        ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ;

II.   ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ;

III. ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ

IV. ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਰਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ IV ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਨੁਸੂਚੀ V, ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਬਲਾਕ, ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ 25,000 ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-IV ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ 2517