राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) लागू किया गया है। एनटीईपी ने भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। भारत में टीबी के होने की दर 2015 में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 237 से घटकर 2023 में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 195 रह गई, जो 17.7% की गिरावट दर्शाती है। टीबी से होने वाली मौतें 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर 22 रह गई, जो 21.4% कमी है।

एनटीईपी के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उठाए गए कदमों का विवरण इस प्रकार है:

• राज्य और जिला केंद्रित रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से टीबी के ऊंचे स्तर वाले क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप।
• टीबी रोगियों को मुफ्त दवाओं और निदान का प्रावधान।
• प्रमुख कमजोर और सह-रुग्ण आबादी में अभियानों के माध्यम से टीबी के सक्रिय मामलों की खोज।
• टीबी स्क्रीनिंग और उपचार सेवाओं के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एकीकरण।
• टीबी मामलों की सूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
• उप-जिला स्तरों तक आणविक निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार।
• टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत कवरेज का विस्तार।
• इस बुराई को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य व्यवहार में सुधार करने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) हस्तक्षेप।
• टीबी उन्मूलन के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रयासों और संसाधनों को एकीकृत करना।
• टीबी रोगियों और कमजोर आबादी के संपर्कों के लिए टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
• नि-क्षय पोर्टल के माध्यम से सूचित टीबी मामलों पर नजर रखना।
• नि-क्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और घरेलू संपर्कों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक ​​और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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