भारी उद्योग मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2024 को 10,900 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना को अधिसूचित किया, जिसमें से 500 करोड़ रुपये ई-ट्रकों और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए मांग प्रोत्साहन के रूप में आवंटित किए गए हैं।

भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों (ई-ट्रकों सहित) के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना में न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2024 को 10,900 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना को अधिसूचित किया। इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की मदद का प्रावधान किया गया।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने दी।

***

एमजी/केसी/एके/एसवी

(Release ID: 2082825) Visitor Counter : 209