ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2016-17 ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 2.95 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਦੌਰਾਨ 5 ਹੋਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ+ ਸੂਚੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਅ ਆਵਾਸ+ 2024 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 17 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਰਵੇਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਵੇਅ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। 

ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 26 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ+ 2024 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੈੱਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/2449