'ग्रामीण सड़कें' एक राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और सभी सड़क कार्य शुरुआती पांच साल के रखरखाव अनुबंधों द्वारा कवर किए जाते हैं और मानक बोली दस्तावेज के अनुसार, निर्माण अनुबंध को उसी ठेकेदार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। रखरखाव के लिए निधि राज्य सरकार की ओर से दी जानी है। 5 वर्ष के बाद भी सड़कों का रखरखाव भी राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

सभी राज्यों ने मंत्रालय की ओर से तैयार किए नीति ढांचे के आधार पर अपनी ग्रामीण सड़क रखरखाव नीतियां तैयार की हैं। कमी से जुड़ी जिम्मेदारी की अवधि (सड़क के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष) के दौरान सड़कों के रखरखाव पर ध्यान बढ़ाने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव की डिलीवरी को सुव्यवस्थित करने के उपाय के रूप में, पीएमजीएसवाई सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईमार्ग), जो कि एक वेब एप्लिकेशन है, सभी राज्यों में लागू किया गया है।

पीएमजीएसवाई के कार्यों को पूरा करने की प्रगति में मंत्रालय की ओर से क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), प्रदर्शन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों और राज्यों के साथ पूर्व-सशक्त/अधिकार प्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इन सभी के अलावा, रखरखाव पहलुओं के साथ योजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव की ओर से राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में हरित/नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय 2022 में एक नया प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज लाया है। इन प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशानिर्देशों और देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों की ओर से किए गए मूल्यांकन पर आधारित है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, निर्माण की गति तेज करने और स्थानीय कचरे के इस्तेमाल के लिए इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों, क्षेत्रीय प्रदर्शनों का आयोजन करती है।

व्यवस्थित, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से पीएमजीएसवाई-IV के सर्वेक्षण और योजना के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में पीएमजीएसवाई-IV के लिए असंबद्ध बस्तियों की डिजिटल मैपिंग के लिए पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वे ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके साथ ही, पीएमजीएसवाई-IV सड़क संरेखण योजना पीएम गति शक्ति पोर्टल के जरिए शुरू की जाएगी। व्यापक डेटाबेस के साथ पीएम गति शक्ति पोर्टल सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण के लिए उपलब्ध है और प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) विकसित करने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रौद्योगिकियों के लिए पायलट परीक्षण किए गए हैं और इन ऐप को प्राप्त परिणामों के आधार पर लागू किया गया है।

यह जानकारी ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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