ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
Posted On:
04 DEC 2024 9:43AM by PIB Chandigarh
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ (Shripad Yesso Naik) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ(ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ-ਉਤਪਾਦਨ’ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਯਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਨ-ਫੋਸਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐੱਨਡੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2017-22 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਾਲ 2022-27 ਦੌਰਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2027-32 ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼:
31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 454.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 243.1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ, 8.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, 203.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 46.97 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵੱਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2014-15 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 1739 ਬੀਯੂ (BU) ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 1326 ਬੀਯੂ (76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੋਂ 48 ਬੀਯੂ (3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਆਰਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 365 ਬੀਯੂ (21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਤੋਂ 169 (10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 1033 ਬੀਯੂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1739 ਬੀਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2013-14 ਤੋਂ ~ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰ੍ਹੇ (2024-25) ਦੌਰਾਨ ਮਈ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2013-14 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਅਧਿਕਤਮ ਮੰਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗ ਅਨੁਮਾਨ :
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 20ਵੀਂ ਈਪੀਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2031-32 ਤੱਕ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 366 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 2474 ਬੀਯੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ 1908 ਬੀਯੂ ਅਤੇ 277 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।
ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ 7.45 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੀਐੱਸਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ 47.65 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ 8.68 ਗੀਗਾਵਾਟ /34.72 ਗੀਗਾਵਾਟ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ 16.13 ਗੀਗਾਵਾਟ/82.37 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਰ੍ਹੇ 2029-30 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ।
2022-2027 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 14,54,188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2027-32 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗ੍ਰਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 2022-27 ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਐਮੀਸ਼ਨ ਫੈਕਚਰ ਘਟ ਕੇ 0.548 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ CO2/ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲ 2031-32 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 0.430 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ CO2/ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੌਨ-ਫੋਸਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 57.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 46.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2031-32 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 68.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
****
ਜੇਐੱਨ/ਐੱਸਕੇ
(Release ID: 2081085)