नवी दिल्‍ली, 4 डिसेंबर 2024

 

केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत तक्रारींच्या निपटाऱ्यासंबंधी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. हे प्रश्न सुलभतेपासून ते निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यापर्यंत विस्तृत स्वरूपाचे होते.

सीपीग्राम वापरणाऱ्या नागरिकांसाठी सुलभता : सरकारने दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांची सुलभता वर्धित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे देशभरातील 795 जिल्ह्यांमधून सीपीग्राम म्हणजेच केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टलवर सरासरी 70,000 मासिक नागरिक नोंदणी या दराने 28 लाखांहून अधिक नागरिकांची नोंदणी झाली आहे. सामान्य सेवा केंद्रांच्या ग्रामस्तरीय नवउद्योजकांच्या नेटवर्कचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने 5.6 लाख गावांमध्ये सामान्य सेवा केंद्रांसोबत सहयोग  केला आहे.

2023 आणि 2024 मध्ये सामायिक सेवा केंद्रांद्वारे 4.68 लाख तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. सीपीग्राम ची जागरूकता आणि उपयोगिता वाढविण्यासाठी सरकारने सीपीग्रामच्या 10 टप्प्यातील सुधारणा स्वीकारल्या आहेत.

तक्रारींचे निराकरण आणि सीपीग्राम: केंद्रीकृत निवृत्तीवेतन तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPENGRAMS) ने अनुशेष कमी केला आहे. त्यामुळे आजच्या तारखेला कोणतीही तक्रार  2 वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित नाही. गेल्या दोन वर्षात (01.11.2022 ते 31.10.2024 पर्यंत) 1,68,964 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.

कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक आणि अति-ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, अशा तक्रारींचे विशिष्ट वर्गीकरण करण्यात आले असून योग्य देखरेखीसाठी त्यात कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि अतिरिक्त निवृत्तीवेतन सुरू होण्यास होणारा विलंब यांचा समावेश आहे. याशिवाय, अशा प्रकरणांसाठी नियमित स्मरणपत्रे जारी केली जातात आणि मासिक आंतर-मंत्रालय पुनरावलोकन बैठका (IMRM) आयोजित केल्या जातात. तसेच, 100 दिवसांच्या कृती योजनेंतर्गत, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक महिनाभर चालणारी विशेष मोहीम जुलै, 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली, ज्यातून 94% तक्रारींचे निवारण साध्य करण्यात आले. 

सरकारने तक्रारींचे निवारण वेळेवर, अर्थपूर्ण आणि सुलभ करण्यासाठी सीपीग्राम च्या 10 टप्प्यातील सुधारणा स्वीकारल्या आहेत आणि सीपीग्राम पोर्टलवर 103,183 तक्रार अधिकारी नियुक्त केले आहेत. यामुळे शासनाच्या कामकाजातील प्रलंबितता कमी होण्यास मदत झाली. 31 ऑक्टोबर 2024 रोजी भारतातील सार्वजनिक तक्रारींची संख्या 54,339 इतकी म्हणजेच सर्वात खालच्या स्तरावर होती. तक्रार निवारणाचा सरासरी कालावधी 2019 मधील 28 दिवसांवरून 2024 मध्ये 13 दिवसांवर आला आहे. सरकारने 23 ऑगस्ट 2420 रोजी सार्वजनिक तक्रारींच्या प्रभावी निवारणासाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाकलनाची कल्पना करण्यात आली असून विविध सार्वजनिक तक्रार मंच, मंत्रालये आणि विभागांमध्ये समर्पित तक्रार कक्षाची निर्मिती, अनुभवी आणि सक्षम नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, तक्रारींच्या मूळ कारणांचे विश्लेषण आणि अभिप्रायानुसार कारवाईवर भर, अपीलीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून निवारण प्रक्रियांना वाढीव बळकटी देणे, तक्रार निवारण करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निवारण कालावधी आणखी कमी करून त्याची महत्तम मर्यादा 30 दिवसांवरून कमी करून तो 21 दिवसांपर्यंत आणण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. 

Annex-1

Year	Brought Forward	Receipt During Period	Total Receipt	Total Disposed in the year
2020	1071603	2271270	3342873	2319569
2021	1023304	2000590	3023894	2135923
2022	887971	1918238	2806209	2143468
2023	662741	1953057	2615798	2307674
2024(1stJan- 31st October, 2024)	308124	2298208	2606332	2324323
Total		10441363	14395106	11230957

 

Annex-II

 

State	Brought Forward	Receipt During Period	Total Receipt	Total Disposed*
Government of Andaman & Nicobar	85	5510	5595	5565
Government of Andhra Pradesh	29985	36944	66929	63322
Government of Arunachal Pradesh	548	2354	2902	2686
Government of  Assam	28072	124513	152585	146742
Government of  Bihar	60836	161395	222231	214078
Government of  Chattisgarh	5492	43343	48835	46860
Government of Goa	1712	7333	9045	8195
Government of Gujarat	9024	259661	268685	261927
Government of  Haryana	45802	152271	198073	186511
Government of  HimachalPradesh	19520	20254	39774	34174
Government of  JammuandKashmir	14759	34251	49010	42806
Government of  Jharkhand	28379	86485	114864	105266
Government of  Karnataka	42179	94391	136570	127779
Government of  Kerala	27008	47563	74571	69465
Government of  MadhyaPradesh	99601	177726	277327	272846
Government of  Maharashtra	119868	207274	327142	306027
Government of  Manipur	1662	6441	8103	5930
Government of  Meghalaya	1545	2777	4322	3812
Government of  Mizoram	515	1642	2157	1486
Government of  Nagaland	280	2018	2298	1045
Government of NCT of Delhi	14514	143509	158023	152370
Government of Odisha	29692	65340	95032	76966
Government of  Puducherry	628	8243	8871	8778
Government of Punjab	16701	100015	116716	113604
Government of Rajasthan	108046	144061	252107	249814
Government of Sikkim	766	1240	2006	1984
Government of TamilNadu	23673	107019	130692	123236
Government of Telangana	5781	37340	43121	42837
Government of  Tripura	551	7416	7967	7702
Government of Union Territory of Chandigarh	320	19887	20207	19988
Government of Union Territory of  Dadra & Nagar Haveli	52	1763	1815	1696
Government of Union Territory of Daman & Diu	37	1848	1885	1670
Government of Union Territory of Ladakh	6	1036	1042	980
Government of  Union Territory of Lakshadweep	2	1053	1055	1030
Government of Uttar Pradesh	115976	1126776	1242752	1230604
Government  of  Uttarakhand	41131	68729	109860	106962
Government of West Bengal	46969	74043	121012	83392
Total	941717	3383464	4325181	4130135

 

 

* * *

N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2080892) Visitor Counter : 38