सरकार ने हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के हिस्से के रूप में आदिवासी होम-स्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी है। उक्त व्यवस्था में ₹5 लाख प्रति यूनिट (नए निर्माण के लिए), ₹3 लाख तक (नवीनीकरण) और ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए ₹5 लाख के समर्थन के साथ 1000 होम-स्टे का विकास शामिल है। पहल को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

योजनाओं को अमल में लाया जाना भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श भी शामिल है।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/एमएम