पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
इथेनॉल मिश्रित ईंधन अभिग्रहण दर
Posted On:
02 DEC 2024 4:07PM by PIB Delhi
सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेचती हैं। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत, पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2018-19 में 188.6 करोड़ लीटर से बढ़कर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ लीटर से अधिक हो गया। मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2018-19 में 5 प्रतिशत से बढ़कर मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2023-24 में लगभग 14.6 प्रतिशत हुई।
वर्ष 2019 से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने वाले रिटेल आउटलेट की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के 43168 रिटेल आउटलेट से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचा गया था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर देश भर के सभी रिटेल आउटलेट तक पहुंच गया।
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2018-19 से इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2023-24 तक अनुमानित विदेशी मुद्रा बचत निम्नानुसार है:
इथेनॉल आपूर्ति वर्ष
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अनुमानित बची हुई विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए में)
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2018-19
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5500
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2019-20
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3500
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2020-21
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10100
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2021-22
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22500
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2022-23
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24300
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2023-24 (30.09.2024 तक)
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28400
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स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)
पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें इथेनॉल के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विस्तार, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना आधारित इथेनॉल की खरीद के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र, गुड़ के साथ-साथ अनाज से इथेनॉल उत्पादन के लिए इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएं (ईआईएसएस) और अनाज आधारित समर्पित इथेनॉल संयंत्र (डीईपी) आदि के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ द्वारा दीर्घकालिक उठाव समझौते (एलटीओए) शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, 30.09.2024 तक, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम ने किसानों को लगभग 57552 करोड़ रुपये का शीघ्र भुगतान, 75,000 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा की अनुमानित बचत, लगभग 110 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन और लगभग 332 लाख मीट्रिक टन शुद्ध कार्बन में कमी लाने में मदद की।
यह जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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