ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 187.5 ਕਰੋੜ ਮਾਨਵ ਦਿਵਸ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.6 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 44% ਅਤੇ 55% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 97% ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ (ਐੱਫ਼ਟੀਓ) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 74,770.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਮ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2,264 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,456 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 199 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,519 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 99% ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜੀਓਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6.18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਮਐੱਮਐੱਸ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ਼ ਲਗਭਗ 96% ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਜੀਪੀ) ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਆਰਐੱਸਸੀ – ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਜੀਆਈਐੱਸ – ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ, ਯੁਕਤਧਾਰਾ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ।

ਕੁੱਲ 740 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 593 (80%) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 147 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਏਰੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 68,000 ਤੋਂ ਵਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ