ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਥੇਨੌਲ  ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ  ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜੈਵ ਈਂਧਣ-2018 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ  ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਈਥੇਨੌਲ  ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ (ਈਐੱਸਵਾਈ) ਸਾਲ 2025-26 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ  ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਈਐੱਸਵਾਈ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਈਐੱਸਵਾਈ 2022-23 ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ  ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਧ ਕੇ 12.06 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਈਐੱਸਵਾਈ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ  ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ 30.09.2024 ਤੱਕ 1,08,655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੰਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਡਸਟਾਕ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਈਥੇਨੌਲ  ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 30.09.2024 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 92,409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1,08,655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 557 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੁੱਲ CO2 ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*********

ਮੋਨਿਕਾ