ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੌਭਾਗਯ- SAUBHAGYA) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ (ਅਣ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਘਰਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,89,242 ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੜੀਵਾਰ 5,42,914 ਅਤੇ 18,790 ਘਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਫ-ਗਰਿੱਡ ਮੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 30,538 ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (RDSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਆਏ ਮਹਾ ਅਭਿਯਾਨ -Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਬਾ-ਜਨਜਾਤੀਯ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕ੍ਰਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ (DA-JGUA-Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 9,036 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਯਾਨੀ ਡਿਸਕੌਮ/ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਪੀਡੀ) ਨੂੰ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਣਜ (AT&C) ਨੁਕਸਾਨ 12 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਵੇਨਿਊ ((ACS-ARR Gap) ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। 

ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 3,03,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 97,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰੌਸ ਬਜਟ੍ਰੀ ਸਪੋਰਟ (GBS) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਵਰ੍ਹੇ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26) ਤੱਕ ਹੈ। 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 48 ਡਿਸਕੌਮ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕਿਸੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਟੀਐਂਡਸੀ  ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਵ-ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)। ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ, ਵਿਤਰਣ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਆਰਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਡਰਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ) ਨਿਯਮ 2022, ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ (FPPCA) ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਗਤ ਭੱਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਫਸੀ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਮਾਪਦੰਡ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਹਾਨੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2013 ਵਿੱਚ 25.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 15.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2013 ਵਿੱਚ 0.84/ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 0.45 ਰੁਪਏ /ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਦੇ 12 ਘੰਟੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 21 ਘੰਟੇ 9 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 22 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 23 ਘੰਟੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

*******

ਜੇਐੱਨ/ਐੱਸਕੇ