‘राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम’ ‘खेलो इंडिया’ - की शुरुआत वर्ष 2016-17 में की गई थी, देश भर में खेलों में भागीदारी बढ़ाना और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना इसका दोहरा उद्देश्य था। इस योजना को 1756 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए नया रूप देकर स्वीकृत किया गया।

इस योजना को 328.77 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2020-21 तक एक वर्ष के लिए अंतरिम विस्तार दिया गया था और इसे पुनः संशोधित कर 3790.50 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय पर 2021-22 से 2025-26 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

खेलो इंडिया योजना ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके देश भर में खेलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रमुख उपलब्धियों में 3073.97 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत के साथ 323 नई खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी देना, बच्चों को प्रशिक्षण, पूर्व एथलीटों का सहयोग करने और जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को बढ़ाने के उद्देश्य से 1041 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) की स्थापना करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, 32 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (केआईएससीई) अधिसूचित किए गए हैं, और 301 अकादमियों को मान्यता दी गई है। खेलो इंडिया योजना के तहत समर्थित खेल सुविधाएं देश के सभी नागरिकों के लिए खुली हैं। आज की तारीख में 2781 खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) को कोचिंग, उपकरण, चिकित्सा देखभाल और मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) प्रदान किया जाता है।

खेलो इंडिया योजना देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की जा रही है ताकि खेलों के विकास के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

यह जानकारी केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/पीएस

 

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