नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव्ह कॉन्फरन्स 2024 चे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमात संबोधित करताना  मोदी यांनी भूतानचे पंतप्रधान महामहिम दाशो शेरिंग तोबगे, फिजीचे उपपंतप्रधान महामहिम मानोआ कामिकामिका, केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह, भारतातील संयुक्त राष्ट्रांचे निवासी समन्वयक शोम्बी शार्प, आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष अलायन्स मिस्टर एरियल ग्वार्को, परदेशातील विविध मान्यवर आणि आयसीए जागतिक सहकार परिषदेतील महिला आणि पुरुषांचे स्वागत केले. मोदी म्हणाले की, हे स्वागत केवळ त्यांच्या एकट्याकडून नव्हे तर हजारो शेतकरी, पशुपालक, मच्छीमार, 8 लाखांहून अधिक सहकारी संस्था, बचत गटांशी संबंधित 10 कोटी महिला आणि सहकारात तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात गुंतलेल्या युवा वर्गाकडून केले जात आहे.

भारतात सहकार चळवळीचा विस्तार होत असताना आंतरराष्ट्रीय सहकारी आघाडीची जागतिक सहकारी परिषद भारतात पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

भारताच्या सहकाराच्या प्रवासाच्या भविष्यासाठी या जागतिक सहकार परिषदेतून आवश्यक असलेली अंतर्दृष्टी प्राप्त होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्या बदल्यात जागतिक सहकार चळवळीला एक नवीन भावना  आणि भारताच्या सहकार क्षेत्रातल्या समृद्ध अनुभवातून 21व्या शतकातील आधुनिक साधने प्राप्त होतील, असे ते म्हणाले. 2025 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केल्याबद्दल त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे आभार मानले. 

अनेक शतके प्राचीन संस्कृतीवर भर देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “ जगासाठी सहकार हे एक मॉडेल असेल पण भारतासाठी ती एक संस्कृती आहे.” भारतीय प्राचीन ग्रंथातील श्लोकांचा उच्चार करत मोदी यांनी सांगितले की आपण सर्वांनी एकत्र वाटचाल केली पाहिजे आणि एका सुरात बोलले पाहिजे, असे आमच्या वेदांमध्ये सांगितले आहे तर उपनिषदांमध्ये शांततेने जगण्याचे, भारतीय कुटुंबात अविभाज्य असलेल्या एका मूल्याचे आणि त्याच प्रकारे सहकाराच्या मूळामध्ये असलेल्या सहअस्तित्वाचे मार्गदर्शन केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यालाही सहकारी चळवळीकडून प्रेरणा मिळाली होती, असे नमूद करत मोदी यांनी सांगितले की सहकाराने केवळ आर्थिक सक्षमीकरणच केले नाही तर स्वातंत्र्यसैनिकांना सामाजिक व्यासपीठही दिले. ते पुढे म्हणाले की, महात्मा गांधीजींच्या ग्राम स्वराज चळवळीने समाजाच्या सहभागाला नवी चालना दिली आणि खादी आणि ग्रामोद्योगाच्या सहकारी संस्थांच्या मदतीने नवीन क्रांती सुरू केली. सहकाराने खादी आणि ग्रामोद्योगाला मोठमोठ्या ब्रँड्सबरोबरच्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी मदत केली असल्याबद्दल मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला. दूध क्षेत्रातील सहकाराचा वापर करत सरदार पटेल यांनी शेतकऱ्यांना एकजूट केले आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीला एक नवी दिशा दिली, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामादरम्यान उदयाला आलेले ‘अमूल’ हे उत्पादन आज जगातील आघाडीच्या फूड ब्रँड्स पैकी एक बनले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी नमूद केले की भारतातील सहकाराचा प्रवास संकल्पनेकडून चळवळीकडे, चळवळीकडून क्रांतीकडे आणि क्रांतीकडून सक्षमीकरणाकडे प्रवास झाला आहे.   

आज आपण  सरकार आणि सहकार यांची ताकद  एकत्र करून भारताला विकसित देश बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहोत असे पंतप्रधान म्हणाले. “आज भारतात  8 लाख सहकारी सोसायट्या आहेत, म्हणजे जगातील प्रत्येक चौथी सोसायटी भारतात आहे,” असे ते म्हणाले.आणि त्यांची श्रेणी त्यांच्या संख्येइतकीच वैविध्यपूर्ण आणि विस्तृत आहे असेही त्यांनी नमूद केले.  सहकारी संस्थांनी ग्रामीण भारताचा जवळपास 98 टक्के भाग व्यापला आहे असे मोदींनी अधोरेखित केले .

"सुमारे 30 कोटी (तीनशे दशलक्ष) लोक, म्हणजे प्रत्येक पाच भारतीयांपैकी एक सहकारी क्षेत्राशी संबंधित आहे," असे ते म्हणाले. भारतात नागरी आणि गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे, असे अधोरेखित करून  मोदी म्हणाले की,  साखर, खते, मत्स्यपालन आणि दूध उत्पादन उद्योगांमध्ये सहकारी संस्थांची मोठी भूमिका आहे असे सांगून ते म्हणाले की सुमारे 2 लाख गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत.

भारताच्या सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या दिशेने केलेली महत्त्वपूर्ण प्रगती अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की, देशभरातील सहकारी बँकांमध्ये आता 12 लाख कोटी रुपयांहून  अधिक रक्कम जमा असून हे या संस्थांवरील वाढत्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे . "आमच्या सरकारने सहकारी बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी अनेक सुधारणा लागू केल्या आहेत, ज्यामध्ये  त्यांना  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कक्षेत आणणे आणि ठेव विमा संरक्षण प्रति ठेवीदार  5 लाख पर्यंत वाढवणे समाविष्ट आहे," असे पंतप्रधान म्हणाले. या सुधारणांमुळे भारतीय सहकारी बँका अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम वित्तीय संस्था म्हणून नावारूपाला येण्यात मदत झाली आहे, असे सांगून मोदी यांनी अधिक स्पर्धात्मकता आणि पारदर्शकता विस्तारल्याचे नमूद केले.

“भारताला भविष्यातील वाढीमध्ये सहकारी संस्थांची मोठी भूमिका दिसते”, असे पंतप्रधान म्हणाले. म्हणूनच मागील काही वर्षांत, सरकारने अनेक सुधारणांद्वारे सहकारी संस्थांशी संबंधित संपूर्ण परिसंस्थेमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचे काम केले आहे असे ते म्हणाले. सहकारी संस्था बहुउद्देशीय बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे असे ते म्हणाले .  हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली असे ते म्हणाले.   सहकारी संस्था बहुउद्देशीय बनवण्यासाठी नवीन आदर्श उपविधी तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने सहकारी संस्थांना आयटी-सक्षम परिसंस्थेशी जोडले आहे जिथे सहकारी संस्था जिल्हा आणि राज्य स्तरावर सहकारी बँकिंग संस्थांशी जोडल्या जातात.

ते म्हणाले  की, या सहकारी संस्था अनेक कामांमध्ये सहभागी आहेत यामध्ये भारतातील शेतकऱ्यांना स्थानिक उपाय उपलब्ध करून देणारी केंद्रे चालवणे, पेट्रोल आणि डिझेलची किरकोळ विक्री केंद्रे चालवणे, जल व्यवस्थापनाचे काम पाहणे आणि सौर पॅनेल बसवणे अशा अनेक कामांचा समावेश आहे. कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती या मंत्रासह आज सहकारी संस्थाही गोवर्धन योजनेत मदत करत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की सहकारी संस्था आता खेड्यापाड्यात सामायिक सेवा केंद्र म्हणून डिजिटल सेवा पुरवत आहेत. सहकारी संस्था बळकट करण्याचा आणि त्याद्वारे सभासदांचे उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोदी यांनी सांगितले की, सरकार 2 लाख गावांमध्ये बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांची स्थापना करत आहे, जिथे सध्या एकही संस्था नाही. उत्पादन क्षेत्रापासून सेवा क्षेत्रापर्यंत सहकारी  संस्थांचा  विस्तार केला जात असल्याचेही ते म्हणाले.  “आज भारत सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेवर काम करत आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.  सहकारी संस्थांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेत देशभरात  गोदामे बांधली जात आहेत,  ज्यात शेतकरी त्यांची पिके साठवून ठेवू  शकतील, याचा छोट्या  शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होईल असे ते म्हणाले.

कृषी  उत्पादक संघटनां (एफपीओ) च्या स्थापनेद्वारे लहान शेतकऱ्यांना मदत  देण्याची सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले, "आम्ही आमच्या लहान शेतकऱ्यांना एफपीओंमध्ये संघटित करत आहोत आणि या संघटनांना बळकट करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य देत आहोत." पंतप्रधान  मोदी यांनी अधोरेखित केले की,  जवळपास 9,000  एफपीओ  आधीच स्थापन करण्यात आले आहेत, त्यांचा  उद्देश कृषी  सहकारी संस्थांमार्फत शेतापासून ते  स्वयंपाकघर आणि बाजारपेठेपर्यंत  एक मजबूत पुरवठा आणि मूल्य साखळी तयार करणे, आहे. "कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, कृषी उत्पादनांना जोडण्‍यासाठी निरंतर कार्यरत राहणारे दुवे निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे," असे ते पुढे म्हणाले. या सहकारी संस्थांमध्‍ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी डिजिटल मंचाची महत्वाची  भूमिका असणार आहे, यावर  भर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, आपले सरकार सहकारी संस्थांना त्यांची उत्पादने ‘डिजिटल कॉमर्स’ साठी ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) सारख्या सार्वजनिक ई-कॉमर्स मंचाद्वारे विकण्यास सक्षम करत आहेत. जेणेकरून उत्पादने सर्वात वाजवी दरात थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील. सहकारी संस्थांना त्यांची बाजारपेठ वाढवण्यासाठी नवीन चॅनल उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी  ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’  (GeM) ला श्रेय दिले. ते पुढे म्हणाले, “या  उपक्रमामध्‍ये  शेतीच्या आधुनिकीकरणावर  भर दिला आहे तसेच शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत भरभराट होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांसह सक्षम बनविण्यावर सरकार  लक्ष केंद्रित करीत आहे.”

या शतकात जागतिक विकासात महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे, हे अधोरेखित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, एखादा देश किंवा समाज   सर्व स्तरावर महिलांचा  जितका अधिक वाढवेल, तितकीच चांगली  आणि वेगवान प्रगती, वृध्‍दी त्या देशाची, समाजाची होवू शकणार आहे, असे सांगून  ते पुढे म्हणाले की, आज भारतामध्‍ये  महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचे युग आहे आणि सहकार क्षेत्रातही महिलांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की,   महिलांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी संस्था  आज भारतातील सहकार क्षेत्राची ताकद बनल्या आहेत असे सांगून  महिलांची भागीदारी  60 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

"सहकार व्यवस्थापनात महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे", असे सांगून  पंतप्रधान मोदी म्हणाले,   सरकारने या दिशेने बहुराज्यीय सहकारी संस्था  कायद्यात सुधारणा करून अशा संस्थेच्या संचालक मंडळात महिला संचालक असणे बंधनकारक केले आहे. ते पुढे म्हणाले की, वंचित घटकांच्या सहभागासाठी आणि सोसायट्यांना अधिक समावेशक बनवण्यासाठी आरक्षण देखील ठेवण्यात आले.

स्वयं-सहायता गटांच्या रूपाने महिलांच्या सहभागातून महिला सक्षमीकरणाच्या मोठ्या चळवळीचा उल्लेख करून,  स्वयं-सहायता गटांच्या रूपाने मोठे काम सुरू आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांनी  नमूद केले की,  भारतातील 10 कोटी महिला बचत गटांच्या सदस्य आहेत. गेल्या दशकात या बचत गटांना 9 लाख कोटी रुपयांचे स्वस्त कर्ज दिले.  बचत गटांनी मोठी  संपत्ती  खेड्यापाड्यात    निर्माण केल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, जगातील अनेक देशांसाठी महिला सक्षमीकरणाचे एक ‘मेगा मॉडेल’  म्हणून याचे अनुकरण केले जाऊ शकते.

21व्या शतकातील जागतिक सहकारी चळवळीची दिशा ठरवण्याची गरज असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले, “सहकारांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक वित्तपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आम्हाला सहयोगी आर्थिक मॉडेलचा विचार करावा लागेल. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी  लहान आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत सहकारी संस्थांना आधार देण्यासाठी आर्थिक संसाधने एकत्रित करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. अशा प्रकारचे सामायिक आर्थिक मंच,  मोठ्या प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी आणि सहकारी संस्थांना कर्ज देण्यासाठी आवश्यक भूमिका बजावू शकतात. खरेदी, उत्पादन आणि वितरण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेऊन पुरवठा साखळी वाढवण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या क्षमतांवर त्यांनी प्रकाश टाकला.

जगभरातील सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा करू शकतील अशा जागतिक वित्तीय संस्था निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित करून, पंतप्रधान मोदी यांनी यामधील आयसीएच्या मोठ्या भूमिकेची प्रशंसा केली, आणि भविष्यात त्याच्या पलीकडे जाणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, सध्याची जागतिक परिस्थिती सहकार चळवळीला मोठी संधी देत आहे. सहकारी संस्थांना जागतिक ऐक्य आणि परस्पर सुसंवादाची धुरा वाहून नेण्यासाठी सक्षम बनवण्याची गरज होती, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यासाठी, नवीन धोरणे आणि रणनीती आखण्याची गरज होती, असे ते म्हणाले.सहकारी संस्थांची कार्यप्रणाली अनुकूल बनवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सहकारी संस्थांनी चक्राकार अर्थव्यवस्थेशी जोडले जायला हवे. ते म्हणाले की, सहकारी संस्थांमध्ये स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन देण्याची तात्काळ गरज आहे.

"भारताचा विश्वास आहे की सहकारी संस्था जागतिक सहकार्याला नवीन ऊर्जा देऊ शकतील", पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की सहकारी संस्था, विशेषतः ग्लोबल साउथच्या देशांना, त्यांना अपेक्षित असलेला विकास साधायला सहाय्य करू शकतील. म्हणूनच, आज सहकारी संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी नवा मार्ग शोधणे आवश्यक होते, आणि आजची जागतिक परिषद यासाठी उपयोगी ठरेल.

भारताच्या सर्वसमावेशक विकासाप्रति असलेल्या वचनबद्धतेवर भर देत पंतप्रधान म्हणाले, "भारत आज सर्वात वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था आहे, आणि या विकासाचे फायदे गरीबातील गरीब जनतेपर्यंत पोहोचावेत, हे आमचे ध्येय आहे."

पंतप्रधान मोदी यांनी भारतात, आणि जागतिक स्तरावर मानव-केंद्रित दृष्टीकोनातून विकासाकडे पाहण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, "आपल्या प्रत्येक कामात मानवकेंद्रित भावनांचा प्रभाव असायला हवा." कोविड-19 च्या जागतिक संकटाला प्रतिसाद देताना, भारत अत्यावश्यक औषधे आणि लसींची मदत पुरवून, जगाबरोबर, विशेषत: ग्लोबल साउथमधील देशांबरोबर कसा उभा राहिला, याचे त्यांनी स्मरण केले. संकटकाळात सहानुभूती आणि एकजुटीसाठी भारताची असलेली वचनबद्धता अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले, "आर्थिक तर्कवाद परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे सुचवत असला, तरी आमच्या माणुसकीच्या भावनेने आम्हाला सेवेचा मार्ग निवडायला प्रवृत्त केले."

सहकारी संस्थांचे महत्त्व केवळ रचना, नियम आणि निर्बंध यापुरते नसून, त्यांच्यापासून संस्था निर्माण होऊ शकतात, ज्यांचा आणखी विकास आणि विस्तार होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, सहकाराची भावना सर्वात महत्वाची असून, ही भावना या चळवळीचा  प्राण आहे, आणि ती सहकार संस्कृतीमधून आली आहे.सहकारी संस्थांचे यश त्यांच्या संख्येवर अवलंबून नसून सभासदांच्या नैतिक विकासावर अवलंबून आहे, या महात्मा गांधी यांनी केलेल्या विधानाचा दाखला देऊन पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नैतिकता असते, तेव्हा मानवतेच्या हिताचे योग्य निर्णय घेतले जातात.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधान मोदी यांनी विश्वास व्यक्त केला की, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात ही भावना दृढ करण्यासाठी सातत्त्याने काम केले जाईल.

पार्श्वभूमी

जागतिक सहकार चळवळीची प्रमुख संस्था असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार संघटनेच्या (आयसीए) 130 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच आयसीए (ICA) ग्लोबल कोऑपरेटिव्ह कॉन्फरन्स (जागतिक सहकार परिषद) आणि आयसीए जनरल असेंब्ली (सर्वसामान्य सभा) भारतात आयोजित केली जात आहे.

इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडने (IFFCO), आयसीए आणि भारत सरकार आणि अमूल (AMUL) आणि KRIBHCO या भारतीय सहकारी संस्थांच्या सहयोगाने, 25 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान ही जागतिक परिषद आयोजित केली आहे.

"सहकार सर्वांसाठी समृद्धी निर्माण करणारा," ही परिषदेची संकल्पना, भारत सरकारच्या "सहकार से समृद्धी" (सहकारातून समृद्धी) या दृष्टीकोनाला अनुसरून आहे. या कार्यक्रमातील चर्चा सत्रे, पॅनेल चर्चा सत्रे आणि कार्यशाळा, संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs), विशेषतः गरिबी निर्मूलन, लैंगिक समानता आणि शाश्वत आर्थिक विकास यासारख्या क्षेत्रांमध्ये साध्य करण्यामधील जगभरातील सहकारी संस्थांसमोरची आव्हाने, आणि संधी, या मुद्द्यांवर केंद्रित असतील.

पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 चा शुभारंभ केला असून, “सहकारिता चांगले जग घडवते” या संकल्पनेवर ते केंद्रित असेल, तसेच सामाजिक समावेशन, आर्थिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यामधील सहकारी संस्थांची परिवर्तनकारी भूमिका अधोरेखित करेल.संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकास उद्दिष्टे सहकारी संस्थांना विशेषत: असमानता कमी करणे, प्रतिष्ठा देणाऱ्या कामांना प्रोत्साहन देणे आणि गरिबी दूर करणे, यासारख्या शाश्वत विकासाला निर्णायक चालना देणाऱ्या म्हणून ओळखतात. 2025 हे वर्ष जगातील सर्वात गंभीर आव्हानांचा सामना करण्यात सहकारी संस्थांचे सामर्थ्य प्रदर्शित करण्याच्या उद्देशाने जागतिक उपक्रम राबवणारे वर्ष असेल.

पंतप्रधानांनी सहकार चळवळीतील भारताच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक म्हणून टपाल तिकीटही प्रकाशित केले. या टपाल तिकिटावर शांतता, सामर्थ्य, लवचिकता आणि वाढीचे प्रतीक असलेले कमळ आहे, जे शाश्वतता आणि सामुहिक विकासाची सहकाराची मूल्ये प्रतिबिंबित करते. कमळाच्या पाच पाकळ्या निसर्गाच्या पाच घटकांचे (पंचतत्व) प्रतिनिधित्व करत असून, सहकारी संस्थांची पर्यावरण विषयक, सामाजिक आणि आर्थिक शाश्वततेप्रति असलेली वचनबद्धता अधोरेखित करतात. टपाल तिकिटावरच्या रेखाटनात कृषी, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, ग्राहक सहकारी संस्था आणि गृहनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रांचा तसेच कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेचे प्रतीक असलेला ड्रोनचा समावेश आहे.

Addressing the ICA Global Cooperative Conference 2024. https://t.co/zx4VgEazXA

— Narendra Modi (@narendramodi) November 25, 2024

भारत के लिए Co-Operatives संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। pic.twitter.com/UYTghGfgLR

— PMO India (@PMOIndia) November 25, 2024

भारत में सहकारिता ने...विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। pic.twitter.com/w7puajZ4q8

— PMO India (@PMOIndia) November 25, 2024

हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। pic.twitter.com/axqpeyJOZD

— PMO India (@PMOIndia) November 25, 2024

भारत अपनी future growth में, Co-Operatives का बहुत बड़ा रोल देखता है: PM @narendramodi pic.twitter.com/HFgG2CSOJr

— PMO India (@PMOIndia) November 25, 2024

Co-Operative Sector में महिलाओं को बड़ी भूमिका है। pic.twitter.com/oyUstqhwZV

— PMO India (@PMOIndia) November 25, 2024

भारत का ये मानना है कि co-operative से global co-operation को नई ऊर्जा मिल सकती है: PM @narendramodi pic.twitter.com/PC6w8xtKfi

— PMO India (@PMOIndia) November 25, 2024

JPS/NC/SP/SK/SB/RA/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai