ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਰੀਟਾਇਮ ਥਾਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ, ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
” ਸਾਗਰਮੰਥਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਲੂ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ”: ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਗ੍ਰੀਸ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ
Posted On:
18 NOV 2024 7:25PM by PIB Chandigarh
ਸਾਗਰਮੰਥਨ – ਦਾ ਗਰੇਟ ਓਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਲੋਗ, ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਰੀਟਾਇਮ ਥਾਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਰਪਾਲਿਸੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਸ ਸਟਾਇਲਾਇਨਡਸ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੰਸਾਧਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਮਜਦ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰੀਓ ਨੀਗਰੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰੀਆ ਲੋਰੇਨਾ ਵਿਲਾਵਰਦੇ, ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਟੀਕੇ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰਨ ਅਤੇ ਆਬਜਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਓਆਰਐੱਫ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੀਰ ਸਰਨ ਨੇ 61 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ: ਗ੍ਰੇਟ ਓਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਹਰ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਾਊ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਹਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਯਿਨਜਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਧਾਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਗਾ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਲਾਥੀਆ ਖਾੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2047 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮਿਡਲ- ਈਸਟ ਯੂਰੋਪ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੌਰ (ਆਈਐੱਮਈਈਸੀ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋਰਥ-ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੌਰ (North-South Transport Corridor) ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10,000 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੋਰਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਜਹਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਜਹਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਥਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੱਟਰੇਖਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਵੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਤ ਸਾਗਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ. ”ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ- ਮੱਧ ਪੂਰਵ ਯੂਰਪ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੌਰ (Middle East-Europe Economic Corridor) (ਆਈਐੱਮਈਈਸੀ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋਰਥ-ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੌਰ (North-South Transport Corridor) ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਅਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਮੋਨੀਆ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੋ ਭੂਰੇ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਰ ਨੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਸ ਸਟਾਇਲੀਨਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ , ” ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ। ਇਹ ਕਨੈਕਟਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਾਗਰਮੰਥਨ: ਦਾ ਗਰੇਟ ਓਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਲਾਗ’ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ , ” ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁਮਬੰਕਮ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਲਿਆਰੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ,ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ- ਸਾਗਰਮੰਥਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਪੀਐੱਮ-ਈਏਸੀ) ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਤੱਟ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ/ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਸਾਗਰਮੰਥਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਰ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਸ ਸਟਾਈਲਿਆਨਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 1.94 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਤਾਂਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ, ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਸਾਗਰਮੰਥਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨਸੁਲਰ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਿਹਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਪਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਸ੍ਰਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਥਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਰਟ ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਹਿਤ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
*****
ਐਨਕੇਕੇ/ਏਕੇ
(Release ID: 2075783)
Visitor Counter : 21