ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਐੱਸ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ.ਨਾਗਾਰਾਜੂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਈਡੀ, ਆਰਆਰਬੀ ਅਤੇ ਸਪੌਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੌਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਦਰਾ, ਪੀਐੱਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ , ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਜਿਹਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪੌਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 17.6% ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੀਆਰਏਆਰ ਅਤੇ 3.94% ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ) ਸਵਸਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਆਰਬੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ 3,816 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੁੱਧ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ (ਸੀਏਐੱਸਏ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਏਐੱਸਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਆਰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ), ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਆਈ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਤ੍ਰਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੌਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਫਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਡਬੀ ਅਤੇ ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਸਹਿ-ਉਧਾਰ/ਜ਼ੋਖਮ ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਮੁੜਵਿੱਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਆਰਆਰਬੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐੱਮ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵੀਡਿਓ ਕੇਵਾਈਸੀ, ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ, ਆਈਐੱਮਪੀਐੱਸ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਪੌਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਮਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੁੜਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਮੀਦਾਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰਾਜ-ਇੱਕ ਆਰਆਰਬੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ