भारत सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र को समग्र रूप से बदलने और देश में नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक सुधार और समृद्धि लाने में हमेशा सबसे आगे रही है। पिछले दशक में, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 38,572 करोड़ रुपये के संचयी निवेश की घोषणा की है।

अपनी शुरुआत से ही, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) ने मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र में सतत, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रमुख पहलों में आधुनिक एक्वाकल्चर पद्धतियाँ, उपग्रह-आधारित निगरानी और मछली परिवहन, निगरानी और पर्यावरण निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक की हाल ही में की गई खोज शामिल है।

इस संदर्भ में, ड्रोन इस क्षेत्र में कई चुनौतियों के लिए कई तरह के अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। जल नमूनाकरण, बीमारियों की पहचान और मछली फ़ीड प्रबंधन इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसका दायरा एक्वाकल्चर खेतों के प्रबंधन, मछली विपणन की निगरानी, ​​मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्यों तक भी फैला हुआ है। इसमें मछली पकड़ने और स्टॉक मूल्यांकन जैसी अन्य प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, ड्रोन पानी के अंदर मछलियों के व्यवहार की निगरानी कर सकते हैं और साथ ही संकट के संकेतों की भी निगरानी कर सकते हैं।

मत्स्य पालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  ने 8 नवंबर 2024 को आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई), कोच्चि, केरल में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया । यह कार्यक्रम श्री जॉर्ज कुरियन, माननीय राज्य मंत्री, मत्स्य पालन विभाग और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के साथ-साथ गणमान्य व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, राज्य मत्स्य अधिकारियों, मछुआरों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ।

केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और एक दिवसीय कार्यशाला के लिए संदर्भ निर्धारित किया। इसके बाद राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी डॉ. बीके बेहरा ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न योजनाओं और पहलों पर प्रकाश डाला और मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों को इन लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उद्घाटन भाषण के दौरान, मत्स्य पालन विभाग और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने मत्स्य पालन विभाग द्वारा की गई पहलों और पिछले दशक में रणनीतिक निवेश और प्रगतिशील नीतियों द्वारा प्रेरित भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 100 जलवायु-अनुकूल तटीय मछुआरों के गांवों के विकास की घोषणा की, जिसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रति गांव ₹2 करोड़ आवंटित किए गए। इस पहल का उद्देश्य मछली सुखाने के यार्ड, प्रसंस्करण केंद्र और आपातकालीन बचाव सुविधाओं जैसी सुविधाएं प्रदान करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अनुकूलता में सुधार करना है, साथ ही समुद्री शैवाल की खेती और हरित ईंधन पहल जैसी जलवायु-अनुकूल प्रथाओं का समर्थन करना है। मंत्री ने विशेष रूप से आपदाओं के दौरान जलीय कृषि फार्मों और मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे की निगरानी में ड्रोन प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला और ₹364 करोड़ के निवेश से सटीक समय की ट्रैकिंग, मौसम की चेतावनी और संचार के लिए एक लाख मछली पकड़ने वाले जहाजों को ट्रांसपोंडर से लैस करने की योजना का खुलासा किया।

संयुक्त सचिव (समुद्री) सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रमुख योजना के लाभों पर प्रकाश डाला तथा मत्स्य पालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस बात पर जोर दिया गया कि मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसने मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने, संसाधन प्रबंधन में सुधार और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रगति की शुरुआत की है। इन पहलों के अनुरूप विभाग ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के सहयोग से कोलकाता के बैरकपुर में केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) और बिहार के पटना में ज्ञान भवन सहित प्रमुख स्थानों पर ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

डॉ. वी.वी. सुरेश, मैरीकल्चर डिवीज़न के प्रमुख और स्टार्टअप आईआरओवी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने मत्स्य पालन क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के अनुप्रयोग और इसकी चुनौतियों पर प्रस्तुति दी। "कैडलमिन बीएसएफ पीआरओ" के वितरण के बाद किसानों को सतत एक्वाकल्चर प्रथाओं के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष रूप से तैयार की गई योजना को प्रतिपादित किया गया। इसके अलावा, "ईजी सैलास सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन " नामक एक ब्रोशर लॉन्च किया गया, जिसमें समुद्री मछली माइक्रोबायोम और न्यूट्रिजेनोमिक्स के क्षेत्र में प्रमुख प्रगति और योगदान पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा, इस सत्र में मरीन बायोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एसबीओआई) नेशनल सिम्पोजियम का आधिकारिक शुभारंभ भी हुआ, जिसका उद्देश्य पूरे देश में समुद्री विज्ञान पेशेवरों के बीच सहयोग और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देना है।

विभाग ने 8 नवंबर 2024 को कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य नौवहन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) में डीजी शिपिंग, शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से एक दिवसीय इंटरैक्टिव कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मछली पकड़ने वाले जहाजों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में भारतीय नौवहन रजिस्ट्री (आईआरएस) और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के विशेषज्ञ भी शामिल हुए।

ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रतिपादन पर कार्यशाला ने नवोन्मेषी तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया, जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया गया ताकि इसकी क्षमता को अधिकतम किया जा सके। इस कार्यक्रम में 700 से अधिक मछुआरों ने भाग लिया।

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एमजी/केसी/एचएन/एसवी