केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार स्वच्छता और लंबित मामलों को निपटाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान 4.0 की घोषणा की है। विशेष अभियान 4.0 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के तत्वावधान में मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर अधिक जोर दिया गया है।

विशेष अभियान 4.0 के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) संसद सदस्यों के संदर्भों, लोक शिकायतों और लोक शिकायत अपीलों के लंबित मामलों की संख्या को कम करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। एमएसडीई के सचिव ने मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को रोजाना आधार पर इन मामलों को निपटाने और प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार व्यक्तिगत शिकायतकर्ता से परामर्श करने के लिए कहा, यदि उसकी शिकायत का विशेष रूप से समाधान किया गया हो। मंत्रालय और संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को रिकॉर्ड प्रबंधन की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने एक कार्यशाला भी आयोजित की।

अपने सभी संबद्ध कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों सहित पूरे एमएसडीई ने एक परिवार के रूप में सांसद संदर्भों, लोक शिकायतों और लोक शिकायत अपीलों से प्राप्त होने वाले लंबित मामलों की संख्या को कम करने का संकल्प लिया है। परिणामस्वरूप, 30 अक्टूबर, 2024 तक सांसदों से प्राप्त नौ मामलों, तीन संसदीय आश्वासनों, 466 लोक शिकायतों और 23 लोक शिकायत अपीलों का निपटारा किया जा चुका है। पांच नियमों की पहचान की गई है और उन्हें सरल बनाया गया है।

रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत, 4,813 फाइलों की समीक्षा की गई है और 597 फाइलों को हटा दिया गया है। 855 ई-फाइलों की समीक्षा की गई है, जिनमें से 217 फाइलों को बंद कर दिया गया है। बेकार फाइलों को हटाने के कारण लगभग 21,087 वर्ग फीट जगह खाली हुई है।

विशेष अभियान 4.0 कार्यालय में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और समग्र पर्यावरण संरक्षण की जरूरत के प्रति अधिक जागरूकता लाने में मदद कर रहा है। एमएसडीई प्रारंभिक चरण के दौरान चिन्हित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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