ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਸਓਪੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ (ਡਬਲਿਊਸੀਡੀ) ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਆਰਪੀਐੱਫ ਦਾ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਏਐੱਚਟੀ” 2022 ਤੋਂ 2,300 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ 674 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ
Posted On:
27 OCT 2024 7:04PM by PIB Chandigarh
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐੱਫ) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਐੱਸਓਪੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਮਓਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕ ਰੇਲ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ-ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐੱਫ) ਨੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਏਐੱਚਟੀਯੂ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਐੱਮਓਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਰਪੀਐੱਫ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਪੀਐੱਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 57,564 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18,172 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ।‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੰਨ੍ਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਪੀਐੱਫ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਏਐੱਚਟੀ” ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2,300 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ 674 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 262 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁਨਿਟ-ਏਐੱਚਟੀਯੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਐੱਚਟੀਯੂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਐੱਮਓਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ” ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਮਓਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ’ ਨਾਮਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਫੇਸ ਰਿਕੋਗਿਨਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਡੈਸਕ (ਸੀਐੱਚਡੀ) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਰਪੀਐੱਫ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ, “ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ: ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ” ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਵ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ, ਦਿਆਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਪੀਐੱਫ ਡੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਵੀਂ ਐੱਸਓਪੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਐੱਸਓਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਜੇਜੇ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਐੱਸਓਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2022 “ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯਾ” ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਆਰਪੀਐੱਫ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਜੇਜੇ) ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸਓਪੀ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਮਓਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
***************
ਧਰਮੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ/ਸ਼ਤਰੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ
(Release ID: 2068816)
Visitor Counter : 7