महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. महिला आणि बालकांसाठी  रेल्वे प्रवास सुरक्षित बनवण्यासाठी भारतीय रेल्वेने दिलेल्या  महत्त्वपूर्ण योगदानाची प्रशंसा करत महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने रेल्वेला आश्वस्त केले आहे की महिला आणि बालकांसाठी रेल्वे प्रवास सुरक्षित बनवण्याच्या प्रयत्नांसाठी निधीची अडचण भासणार नाही.

देशभरात रेल्वेच्या परिसरात आढळणाऱ्या असुरक्षित मुलांचे संरक्षण करण्याच्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात, रेल्वे सुरक्षा  दलाने (आरपीएफ ), महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने 25.10.2024 रोजी नवी दिल्लीतील रेल भवन येथे एक अद्ययावत मानक कार्यप्रणाली सुरू केली.  या सर्वसमावेशक कार्यप्रणालीमध्ये भारतीय रेल्वेच्या संपर्कात येणाऱ्या मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत आराखडा मांडण्यात आला आहे.

मानक कार्यप्रणालीचे उद्घाटन करताना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे  सचिव अनिल मलिक यांनी अद्ययावत सुविधायुक्त  रेल्वे स्थानकांवर सीसीटीव्ही आणि चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान स्थापित करून  किशोरवयीन मुलांचे संरक्षण आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल भारतीय रेल्वेची प्रशंसा केली.  दररोज 2.3 कोटी प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात, ज्यात 30 टक्के महिलांचा समावेश आहे आणि यापैकी अनेक महिला एकटीने प्रवास करतात, त्यामुळे असुरक्षित गटांचे, विशेषत: मानवी तस्करांकडून शोषण होण्याचा धोका असलेल्या अल्पवयीन मुलांचे रक्षण करण्याची नितांत गरज आहे.  या कार्यक्रमात, रेल्वे सुरक्षा दलाने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना मानवी तस्करी विरोधी एकके मजबूत करण्याबाबत  महत्वपूर्ण माहिती दिली आणि तस्करी रोखण्यासाठी तसेच  प्रवाशांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आसाम, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना तेथील रेल्वे स्थानकांवर अशी एकके स्थापन करण्याचे आवाहन केले.

मुलांच्या वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मानवी तस्करी करणाऱ्यांकडून रेल्वेच्या परिसराचा वापर होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी आरपीएफ अतिशय सक्रिय भूमिका बजावत  आहे. आरपीएफने गेल्या पाच वर्षांत 57,564 मुलांची तस्करीतून सुटका केली आहे. त्यापैकी 18,172 मुली होत्या. त्याचबरोबर  यापैकी 80 टक्के मुलांचे त्यांच्या कुटुंबियांशी पुनर्मिलन होईल याची सुनिश्चीती  दलाने केली आहे. ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ अंतर्गत, आरपीएफ  ने  रेल्वेच्या  संपूर्ण नेटवर्कमध्ये मुलांची सुरक्षितता सुरक्षित करण्यासाठी अनेक लक्षित  उपक्रम हाती घेतले आहेत.  बालकांच्या  तस्करीचे आव्हान लक्षात घेऊन , आरपीएफच्या  "ऑपरेशन आहट " ने 2022 पासून 2,300 हून अधिक मुलांची सुटका करण्यात आणि 674 तस्करांना पकडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ही कामगिरी  तस्करी आणि शोषणाचा सामना  करण्याप्रति आरपीएफचे अथक समर्पण अधोरेखित करते.

देशभरात असुरक्षित मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी सुमारे 262  स्थानकांवर मानवी तस्करीविरोधी एकके स्थापन करण्यात येणार होती. परंतु काही राज्यांच्या सहकार्याअभावी तिथे अशी एकके  स्थापन होऊ शकली नाहीत. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या  सचिवांनी  या दिशेने एक त्वरित पाऊल उचलत  या राज्यांना पत्र लिहिण्याचे मान्य केले. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय या राज्य सरकारांना आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून संबंधित राज्यांच्या रेल्वे स्थानकांवर हे युनिट स्थापन करायला सांगेल,  जेणेकरून रेल्वे सुरक्षा दलाच्या प्रयत्नांना यश येईल.

रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्या एकट्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे ‘ऑपरेशन मेरी सहेली’ सुरू करत आहे. आमचे मंत्रालय महिलांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने काम करत असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी खर्च करण्यास तयार आहे, असे महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या सचिवांनी मानवी तस्करी विरोधी उपक्रमांमध्ये रेल्वे संरक्षण दलाच्या योगदानाचे कौतुक करताना सांगितले.  देशातील महिलांचे संरक्षण आणि सुरक्षा वाढवण्याच्या उद्देशाने उपक्रम राबविण्यासाठी भारत सरकारने ‘निर्भया फंड’ नावाचा एक समर्पित निधी स्थापन केला आहे.  महिलांविरोधात घडणारे गुन्हे थांबवण्यासाठी निर्भया फंडमधून देशभरातील स्थानकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि चेहरा ओळखण्याची यंत्रणा बसवण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे.

याशिवाय, भारतीय रेल्वे आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर चाइल्ड हेल्प डेस्क (CHDs) अर्थात बाल सहाय्यता डेस्कच्या विस्ताराची घोषणा केली. यामुळे गरजू मुलांसाठी मजबूत सपोर्ट नेटवर्क उपलब्ध होईल.  रेल्वे परिसरात मुले आणि महिला दोघांचेही कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन उपक्रम आणि सहयोगी धोरणांवरही चर्चा करण्यात आली.

रेल्वे संरक्षण दलासाठी एक नवीन घोषवाक्य "आमचे मिशन: रेल्वेद्वारे होणारी मुलांची तस्करी रोखा," जारी करत, भारतीय रेल्वेने सर्वांना सुरक्षित रेल्वे प्रवासाचा अनुभव देण्याच्या आपल्या प्रतिज्ञेची खातरजमा केली.  मानवी तस्करी करणाऱ्यांशी सामना करण्यासाठी सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे गेल्या एका दशकात तयार झाली आहेत. भारतातील मुलांचे कल्याण हा या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांचा केंद्रबिंदू आहे, असे रेल्वे संरक्षण दलाच्या महासंचालकांनी, रेल्वेच्या विस्तृत जाळ्यावर संरक्षणात्मक आणि सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याच्या अतुट बांधिलकीचा पुनरुच्चार करताना सांगितले.

ही सुधारित मार्गदर्शक तत्वे, आपल्या कुटुंबांपासून विभक्त झालेल्या आणि जोखीम असलेल्या मुलांसाठी सुरक्षा प्रदान करून मुलांचे शोषण आणि तस्करी रोखण्याच्या भारतीय रेल्वेच्या वचनबद्धतेला बळकटी देणारी आहेत.  मूलतः 2015 मध्ये जुवेनाईल जस्टिस (जेजे) कायद्यांतर्गत आणली गेलेली आणि 2021 मध्ये अद्ययावत केली गेलेली ही मार्गदर्शक तत्वे आता महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या 2022 च्या “मिशन वात्सल्य” च्या अनुषंगाने अधिक परिष्कृत करण्यात आली आहेत, ज्यात धोक्यात असलेली मुले ओळखण्यासाठी, मदत करण्यासाठी आणि योग्यरित्या दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी ते ही मुले बाल कल्याण समिती (CWC) शी जोडली जाण्यापर्यंतच्या प्रक्रीयेत रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचे तपशीलवार वर्णन केलेले आहे.

***

M.Pange/S.Kane/S.Mukhedkar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com