मागील पीक हंगामातील पीक कामगिरीचा आढावा आणि मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने आणि रब्बी हंगामासाठी पीक-निहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीतील एनएएससी संकुल येथे राष्ट्रीय कृषी परिषद-  रब्बी अभियान  2024 चे उद्घाटन केले. अत्यावश्यक कृषी सामग्रीचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून पीक उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने  सर्व संबंधितांमध्ये अभिनव कृषी पद्धती आणि डिजिटल उपक्रमांबाबत चर्चेला प्रोत्साहन देणे, हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.

परिषदेला संबोधित करताना शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि रसायने आणि खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपण सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची गरज आहे. उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देत प्रति हेक्टर उत्पादन वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे.” खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यातील तफावत कमी करण्यासाठी, तसेच वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

तेलबिया आणि डाळींची उत्पादकता वाढवणे, स्वच्छ रोप कार्यक्रम, डिजिटल प्लॅटफॉर्म उदा. राष्ट्रीय कीटक निरीक्षण प्रणाली आणि एकात्मिक कीटकनाशक व्यवस्थापन प्रणाली, डिजिटल कृषी मिशन अंतर्गत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय), बियाणे प्रमाणीकरण, माग काढण्याची क्षमता आणि समग्र साठा (साथी ) पोर्टल या महत्त्वाच्या विषयांवर संवादात्मक सत्रांसाठी परिषदेने राज्य सरकारांच्या प्रतिष्ठित पॅनेलचे स्वागत केले.

या परिषदेत कृषी सामग्रीची  गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कीड व्यवस्थापनाच्या सक्रिय धोरणांसाठी मंत्रालयाच्या अलीकडील ऍग्री-टेक उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. एनपीएसएस हे कीटक आणि रोगांच्या प्रादुर्भावांचे पूर्वानुमान, नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी देशव्यापी दृष्टिकोन प्रदान करते आणि कृषी उत्पादनांचे संरक्षण आणि शाश्वत शेती पद्धतींना चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

डिजिटल शेतीवरील सत्रात, पॅनेलच्या सदस्यांनी अलीकडेच मान्यता देण्यात आलेल्या डिजिटल कृषी अभियानावर चर्चा केली जी कृषीसाठी विविध डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपक्रमांना समर्थन देणारी एकछत्री योजना आहे आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष केंद्रीय  सहाय्य प्रदान करते. हे अभियान एक समन्वित डीपीआय परिसंस्था सक्षम करण्यावर केंद्रित आहे, जे ऍग्रीस्टॅक द्वारे एकात्मिक नोंदणींचा वापर करून शेतकरी-केंद्रित उपाय सक्षम करते आणि कृषी निर्णय समर्थन प्रणालीद्वारे उपयुक्त सल्ला प्रदान करते.

यानंतर एक संवाद सत्र पार पडले ज्यात राज्यांचे  मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी त्यांच्या राज्यांमधील लागवड क्षेत्र, उत्पन्न, उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्याशी  संबंधित समस्या मांडल्या.  राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसंदर्भात त्यांचे मुद्दे मांडले आणि केंद्र सरकारला त्यावर उपाय शोधण्याची विनंती केली. त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी काही सूचनाही केल्या.

***

M.Pange/S.Kane/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com