भारत के मुख्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल सामरिया ने आज कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान, श्री सामरिया ने मंत्री को बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान 100% आरटीआई निपटान दर हासिल की है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि पर केंद्रीय सूचना आयोग की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने आरटीआई के अध्ययन, विश्लेषण और पैटर्न के लिए लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने और आरटीआई आवेदकों की साख की जांच करने के लिए मुख्य सूचना आयोग कार्यालय की सराहना की। मुख्य सूचना आयुक्त ने मंत्री को आरटीआई अपीलों की सुनवाई और निपटान के लिए सीआईसी के कार्यालय में शुरू किए गए हाइब्रिड मोड - ऑफलाइन सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लगातार उपयोग से भी अवगत कराया। आयुक्त ने मंत्री को बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन मोड और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कारण आरटीआई आवेदनों का निपटान अधिक हुआ।

  उन्होंने आगे बताया कि अब मोबाइल ऐप की मदद से भी आरटीआई आवेदन किया जा सकता है। आयुक्त ने कहा, "नई प्रौद्योगिकियां पेश की गई हैं, जिससे लंबित आवेदनों का तेजी से निपटान हो रहा है। आरटीआई अधिनियम के बारे में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान दिन या रात, किसी भी समय और देश या विदेश के किसी भी कोने से आरटीआई आवेदनों की ई-फाइलिंग के लिए 24 घंटे की पोर्टल सेवा शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि इसी तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यालय अपने विशेष कार्यालय परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण पर खरा उतरने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

 

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एमजी/आरपीएम/केसी/ जीएस

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