ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2024 ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ - 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 267 ਅਤੇ 187 ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ/ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ “ਝੋਨਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ / ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ/ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

************

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ