ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ 2047 ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲ ਖੇਤਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ 2047 ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 708 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਯਾਨੀ 2,100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” “ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ; ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2032 ਤੱਕ 600 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਔਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਫਾਰਮ, 47 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੇ ਅਭਿਨਵ ਤਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 190,000 ਸਰਕਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1,270 ਜੀਪੀਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਵਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 24/7 ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੇਸੋ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਿਧ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਭਰਦੇ ਊਰਜਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਰੰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਿਜਲੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ।”

ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗ੍ਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਟੀਕੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵਨ ਸਨ, ਵਨ ਵਰਲਡ, ਵਨ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਿਧ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੀ20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।” ਸੀਓਪੀ 29 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਸਮਾਧਾਨਾਂ, ਸੀਈਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੀ. ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਸੀਈਏ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2047 ਤੱਕ 2053 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ 1,200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ 400 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ 4.7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 116 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਚੀਲੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨਵ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਡਸਕੇਪਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਫੇਰੋ ਧਾਤੂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਕਾਂਤ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ 450+ ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਯੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਵਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।”

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈਪੀ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

ਸੀਈਏ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

******

ਜੇਐੱਨ/ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ