ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐੱਲਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਪੰਦ੍ਰਵ੍ਹੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ (XV FC) ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 395.5091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ (untied grant) ਅਤੇ ਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 593.2639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਧੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਿਵਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 9 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 615 ਯੋਗ ਬਲੌਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 12,853 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਿਵਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 22 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 287 ਯੋਗ ਬਲੌਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 9,068 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 507.1177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ untied grant ਅਤੇ 760.6769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ tied ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ untied ਅਤੇ tied ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ

ਅੰਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੁਦਾਨ ਸਵੱਛਤਾ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਉਸਹੋਲਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਹਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 243ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਇਹ ਨਿਧੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਥਾਨਕ ਸਵਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਿਧੀਆਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰੀਪੂਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦ੍ਰਵ੍ਹੇਂ-ਐੱਫਸੀ ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਟ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

****

ਏਏ