नवी दिल्‍ली, 11 ऑक्‍टोबर 2024

भारतात तांत्रिक शिक्षणाला चालना देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (एनआयईएलआयटी) आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबईच्या वतीने महाराष्ट्र सरकार यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

"एनआयईएलआयटी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांना उद्योग क्षेत्राच्या सध्याच्या गरजांना अनुरूप  व्यावहारिक शिक्षण मिळेल. महाराष्ट्रातून सुरू होणारा हा प्रयत्न इतर राज्यांमध्ये देखील विस्तारला जाईल, विशेषत: पॉलिटेक्निक संस्था, आयटीआय आणि राज्यात नव्याने स्थापन झालेले विद्यापीठ यांवर प्रामुख्याने भर असेल. ही आपल्या युवकांसाठी विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील युवकांसाठी एक आकर्षक संधी आहे," असे मत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, रेल्वे आणि माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज नवी दिल्लीत स्वाक्षरी प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना व्यक्त केले.

महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.  

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि प्रगत तंत्रज्ञानातील उत्कृष्टतेची केंद्रे

या सामंजस्य करारातील कामाच्या व्याप्तीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय पॉलिटेक्निक आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात क्षमता प्रशिक्षण आणि संशोधन आणि विकास केंद्रांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज , इंडस्ट्री 4.0, थ्रीडी प्रिंटिंग आणि अलाईड टेक्नॉलॉजीमधील उत्कृष्टता केंद्र  स्थापन करणे तसेच  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि इतर सरकारी संस्थांकडून संयुक्त प्रकल्प प्रस्तावांद्वारे  निधी मिळवणे समाविष्ट आहे.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, रेल्वे आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उत्कृष्टता केंद्र  स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री  चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकाराची आणि इच्छाशक्तीची  प्रशंसा केली. पाटील यांची ही कल्पना मंत्रालयाने सक्रियपणे उचलून धरली.  या सामंजस्य करारावरील स्वाक्षरी समारंभात उपस्थितांना  संबोधित करताना वैष्णव यांनी शिक्षणाला उद्योगाच्या मागण्यांना अनुरूप बनवण्याच्या  महत्त्वावर भर दिला.

महाराष्ट्राने आपल्या पॉलिटेक्निक, आयटीआय आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या सुस्थापित नेटवर्कद्वारे एक मजबूत पाया तयार केला आहे, ज्याद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि आयओटी  सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील उत्कृष्टतेच्या केंद्रांसाठी आवश्यक क्षमता विकसित केली आहे. या विकसित क्षमतेच्या आधारे  महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यास सक्षम बनले आहे. त्यांच्या या प्रस्तावाला केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सक्रिय समर्थन दिले आणि सुनिश्चित केले की  अत्याधुनिक तंत्रशिक्षण आणि नवोन्मेष यामध्ये महाराष्ट्र नेतृत्व करू  शकेल.

महाराष्ट्राचे औद्योगिक सामर्थ्य आणि आजच्या अर्थव्यवस्थेतील तरुणांना संबंधित कौशल्याने सुसज्ज करण्याची गरज ओळखणारी पाटील यांची दूरदृष्टी अधोरेखित वैष्णव यांनी केली.  "150-200 वर्षे जुना औद्योगिक पाया असलेल्या महाराष्ट्राची औद्योगिक ताकद आजच्या तरुणांसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक शिक्षणाशी जोडलेली आहे. ही चौकट व्यावहारिक आणि तांत्रिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला पूर्णपणे अनुसरून आहे", असेही ते म्हणाले. 

या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना वेगाने विकसित होत असलेल्या तांत्रिक परिदृश्यात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि नोकरीमध्ये नियुक्ती देऊ करत त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. राज्यात एकूण 40 सरकारी तर 300 खाजगी पॉलिटेक्निक आहेत आणि राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळामार्फत यापूर्वीच 6 सरकारी पॉलिटेक्निक मध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली आहे. 3 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थामध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन स्थापन केले आहे.  उर्वरित सरकारी पॉलिटेक्निक मध्ये या सामंजस्य कराराद्वारे उपलब्ध केलेल्या निधीतून सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली जाईल.

* * *

N.Chitale/Sushma/Shraddha/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai