नवी दिल्‍ली, 3 ऑक्‍टोबर 2024

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांनी सागरी वाहतूक कार्बनमुक्त करण्याबाबत संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या  परिषदेचा आज नवी दिल्लीतील ले मेरिडियन येथे समारोप झाला. या कार्यक्रमाने भारतीय बंदरांचे प्रमुख, केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील हितधारक, आंतरराष्ट्रीय तज्ञ आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञांसह 200 हून अधिक प्रतिनिधींना  हरित नौवहन आणि बंदर परिचालनाच्या भविष्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी एकत्र आणले.

2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याप्रति भारताची वचनबद्धता परिषदेने अधोरेखित केली आणि सागरी भारत व्हिजन 2030 च्या अनुषंगाने  सागरी क्षेत्राला कार्बनमुक्त करण्याचे धोरणात्मक उपक्रम ठळकपणे नमूद केले. विविध महत्वपूर्ण विषयांवर परिषदेत चर्चा करण्यात आली, यात हरित बंदर पायाभूत सुविधा, क्लीन हार्बर क्राफ्ट, शून्य-कार्बन इंधनाचा वापर, उत्सर्जन कमी करण्याची रणनीती आणि अंतर्देशीय जलमार्गांचे विद्युतीकरण यांचा समावेश होता.

आपल्या मुख्य भाषणात, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव  टी.के. रामचंद्रन यांनी सागरी क्षेत्राचा कायापालट करण्याच्या भारताच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, "भारताचे सागरी क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे केवळ प्रमुख चालक नसून, हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात एक महत्त्वाचा घटक  आहे. हरित सागर हरित बंदर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि हरित नौका हरित संक्रमण मार्गदर्शक तत्त्वे यासारख्या उपक्रमांद्वारे, हे मंत्रालय हरित ऊर्जा, शाश्वत बंदर परिचालन आणि स्वच्छ नौवहन  पद्धतीचा अवलंब करण्यात  जागतिक उदाहरण प्रस्थापित करत आहे. आजचे आपले प्रयत्न उद्याचे सागरी क्षेत्र परिभाषित  करताना आर्थिक विकास  आणि पर्यावरणीय शाश्वतता  यांच्यातील संतुलन सुनिश्चित करतील.

“कमी किंवा शून्य-उत्सर्जन इंधन स्वीकारण्याची आणि 2047 पर्यंत भारतीय सागरी क्षेत्रात सर्व जहाजांना हरित जहाजांमध्ये रूपांतरित करण्याची मंत्रालयाची  महत्त्वाकांक्षा हवामान कृती आणि शाश्वत सागरी पद्धतींबाबत पुरोगामी विचार करण्याच्या दृष्टिकोनाचे उदाहरण आहे”.

या कार्यक्रमाच्या ठळक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे हरित बंदरे आणि सागरी क्षेत्र कार्बनमुक्त करणे  या विषयावरील विशेष सत्र होते , ज्यात तज्ञांनी भारतीय बंदरांचे कार्बन उत्सर्जन  कमी करण्यासाठी माहिती  आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक केल्या. या सत्रात डीएनव्ही मेरीटाईम ॲडव्हायझरी इंडियाचे प्रमुख अजय कुमार सिंग यांनी  सादरीकरणात ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी स्मार्ट बंदरांच्या भूमिकेवर चर्चा केली तर सिंगापूरचे सागरी आणि बंदर प्राधिकरणाचे उपसंचालक लॉरेन्स ओंग यांनी  सिंगापूरच्या कार्बनमुक्त  प्रवासाविषयी माहिती सामायिक केली.

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव (IWT) आर. लक्ष्मणन आणि  कोची वॉटर मेट्रोचे मुख्य महाव्यवस्थापक  पी. जे .  शाजी यांच्या सादरीकरणांसह, उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि जल-कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी यशस्वी प्रयत्नांची मांडणी करून या परिषदेने कार्बनमुक्त प्रमुख क्षेत्र म्हणून अंतर्देशीय जलमार्गकडे लक्ष  वेधले. कमी उत्सर्जनाच्या पर्यायी इंधनाकडे  संक्रमण केल्यास अंतर्देशीय जलवाहतुकीची संपूर्ण क्षमता एक शाश्वत वाहतूक साधन  म्हणून वापरण्यास मदत होईल अशी सूचना लक्ष्मणन यांनी केली.

* * *

S.Patil/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai